Himachal: हिमाचल को 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य, सौर ऊर्जा की 500 मेगावाट परियोजनाएं होंगी स्थापित

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मौजूदा ऊर्जा नीति में आवश्यक बदलाव लाने और पांच मेगावाट क्षमता तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटन के लिए खुली रखने के निर्देश दिए हैं.

(हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, फोटो क्रेडिट- पीटीआई)

CM Sukhvinder Singh Sukhu Meeting on Solar Energy: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को ऊर्जा क्षेत्र और राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ बैठक की. बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जल विद्युत, हाईड्रोजन के साथ सौर ऊर्जा का दोहन करने के साथ हिमाचल को साल 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है. इससे प्रदेश के औद्योगिक उत्पाद को हरित उत्पादों के रूप में बेहतर मूल्य और निर्यात में प्राथमिकता प्राप्त होगी. इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि मौजूदा प्रणाली का नवीनीकरण और राज्य के विकास के दृष्टिगत हरित ऊर्जा का दोहन बेहद जरूरी है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को मौजूदा ऊर्जा नीति में आवश्यक बदलाव लाने और पांच मेगावाट क्षमता तक की सभी सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटन के लिए खुली रखने के निर्देश दिए. राज्य सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश करेगी. सीएम सुक्खू ने कहा कि साल 2023-2024 की अवधि के दौरान प्रदेश भर में 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी. इसके मद्देनजर 70 मैगावाट क्षमता के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी हैं और अन्य स्थलों को भी शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाएगा.

परियोजनाओं के आवंटन में हिमाचलियों को प्राथमिकता

उन्होंने कहा कि हिमाचल में 150 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं निजी भागीदारी से हिमऊर्जा की ओर से स्थापित की जाएंगी. इन परियोजनाओं के आवंटन में हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी. इन परियोजनओं की क्षमता की श्रेणी 250 किलोवाट से एक मेगावाट होगी. सीएम सुक्खू ने हिमऊर्जा को एक ऐसा तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें 3 मेगावाट क्षमता से अधिक की सौर परियोजनाओं में राज्य को रॉयल्टी प्राप्त होने से वित्तीय लाभ मिल सके.

जमीन देने की एवज में रॉयल्टी लेगा हिमाचल

हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भूमि दी जाती हैं, तो इसके लिए उनसे भूमि की हिस्सेदारी के रूप में कुछ प्रतिशत राशि भी ली जानी चाहिए. उन्होंने ऊर्जा को पांच मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना में राज्य के लिए पांच प्रतिशत प्रीमियम और पांच मेगावाट क्षमता से अधिक की सौर ऊर्जा परियोजनओं में 10 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

सीएम सुक्खू ने दिए निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

सीएम सुक्खू ने प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड को काशंग द्वितीय और तृतीय, शांग-टांग और कड़छम निर्माणाधीन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश के लोग इनसे शीघ्र लाभान्वित हो सकें. उन्होंने प्रत्येक परियोजना के लिए समयावधि निश्चित करने और इन सभी परियोजनाओं को वर्ष 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए. इस बैठक में सीएम ने 660 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की. इसमें जल घटक भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से 90ः10 अनुपात में वित्तपोषित के साथ ऊर्जा घटक हिमाचल और उत्तराखंड की ओर से 50-50 प्रतिशत के अनुपात में साझा किया जाएगा.