'हिमाचल बीजेपी ने PM मोदी को दिए गलत आंकड़े', CM सुक्खू ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

Sukhvinder Singh Sukhu: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल बीजेपी ने गलत आंकड़े दिए. उन्होंने कहा कि PM ने हिमाचल के बारे में गलत तथ्य पेश किए हैं.

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के दोनों पड़ोसी राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों  है. दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक स्थिति भी चर्चा का विषय है. भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग-अलग मंचों से हिमाचल प्रदेश के हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए निशाना साध रहे हैं.

इसका जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जमकर सियासी इस्तेमाल भी हो रहा है. हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात को लेकर निशाना साधा.

CM सुक्खू का बीजेपी पर निशाना 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेतृत्व ने राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुमराह किया है. राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान ट्रेजरी कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ. इससे संबंधित तथ्य भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय से सत्यापित किए जा सकते हैं. प्रधानमंत्री के लिए सभी राज्य समान हैं. प्रदेश सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है. राज्य की पात्र महिलाओं को 1 हजार 500 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं".

केंद्र सरकार पर CM सुक्खू के आरोप

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार के पास राज्य की 23 हजार करोड़ रुपये की धनराशि है. यह राशि अभी तक प्रदेश को जारी नहीं हुई है. इस धनराशि में से 9 हजार 300 करोड़ रुपये पिछले साल आई प्राकृतिक आपदा के बाद आवश्यकता आकलन से संबंधित हैं, जो राज्य सरकार को अभी तक जारी नहीं किए गए हैं.

वहीं, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को ही आठ हजार करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं. इस धनराशि के अलावा, नई पेंशन योजना के 9 हजार 300 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास लंबित हैं. भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के प्रदेश के पक्ष में फैसले के बावजूद बीबीएमबी ने 4 हजार 500 करोड़ रुपये का बकाया भी प्रदेश को नहीं दिया है. अगर केंद्र सरकार यह धनराशि राज्य को जारी कर दे, तो हिमाचल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को जल्द हासिल करेगा.