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CM सुक्खू ने केंद्र सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप, विपक्ष को इस मामले में बताया असफल

Himachal Politics: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खू ने कहा जहां-जहां गैर बीजेपी सरकार हैं, वहां उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है.

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को दिल्ली प्रवास से वापस लौटे. उन्होंने दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की. दिल्ली से वापसी के बाद शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम सुक्खू ने बीजेपी को घेरा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ भेदभाव कर रही है. जहां-जहां गैर बीजेपी सरकार हैं, वहां उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब आपदा आई, तो राज्य सरकार ने नियमों के मुताबिक PDNA का 10 हजार करोड़ रुपए मांगा. इसके साथ ही लंबे वक्त से एनपीए का नौ हजार करोड़ रुपए भी मांगा जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश सरकार का हक है, जो हिमाचल को नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को जैसलमेर में पूरे देश के वित्त मंत्रियों की एक बैठक होने वाली है. जिसमें सीएम सुक्खू हिमाचल के वित्त मंत्री के तौर पर हिस्सा लेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रदेश के हितों की पैरवी कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के अधिकारों को लेकर रहेंगे.

‘2 साल का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन वाला’ 
सीएम सुक्खू  ने कहा कि 11 दिसंबर 2024 को हिमाचल में कांग्रेस सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है. उन्होंने कहा कि इस दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कोई जश्न नहीं है, बल्कि एक कार्यक्रम है. जश्न शब्द का इस्तेमाल तो सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ही किया जाता है. उन्होंने कहा कि बीते दो साल का वक्त हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का वक्त रहा है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में बदलाव करने का काम किया है और विपक्ष अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने में असफल रहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में भी वे हिमाचल प्रदेश के हितों के हितों के लिए काम करते रहेंगे. साल 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और साल 2032 तक वे हिमाचल तक को देशभर का नंबर वन राज्य बनाएंगे.

बस में राहुल गांधी की डिबेट पर नोटिस का मामला 
हाल ही में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं के खिलाफ डिबेट सुनने के मामले ने भी तूल पकड़ा था. जिसपर मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे नहीं जानते किस तरह की बातें क्यों सामने आ रही हैं. साथ ही उन्होंने पूर्व कांग्रेस नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में आपातकाल जैसे हालात हैं.

क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में एक यात्री लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं से संबंधित एक डिबेट सुन रहा था. बस में ही बैठे एक अन्य यात्री सैमुएल प्रकाश ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में कर दी. इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर को एक नोटिस जारी किया गया. नोटिस में पूछा गया था कि ड्राइवर और कंडक्टर ने यात्री को बस में डिबेट सुनने से क्यों नहीं रोका, जबकि यात्री कथित तौर पर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा था.

इस मामले ने जब तूल पकड़ा, तो प्रबंधन निगम प्रबंधन का इस बारे में स्पष्टीकरण आया. हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि इस नोटिस की भाषा शैली बेहतर हो सकती थी. शिकायत पूरी तरह निराधार है और ड्राइवर-कंडक्टर पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर रोहड़ू का सीमा कॉलेज, हिमाचल के CM सुक्खू ने की घोषणा

 

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