Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) पहले ही दिन पूरी तरह एक्शन में नजर आए. हिमाचल प्रदेश सचिवालय में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के आने के बाद पूरा दिन एक के बाद एक फैसले सामने आते रहे. सोमवार देर शाम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर एक और आदेश जारी हुआ. सरकार ने फैसला लिया कि जयराम सरकार के वक्त लिए गए फैसले रिव्यू होंगे. 1 अप्रैल 2022 के बाद सभी फैसलों को रिव्यू करने के लिए कहा गया है.
आगामी आदेशों तक टेंडर पर भी रोक
यही नहीं सरकार ने जयराम सरकार के समय निगम व बोर्डों में विभिन्न नियुक्तियों को रद्द करने के भी आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग में नए कार्यों के टेंडर आगामी आदेश तक निमंत्रित आमंत्रित नहीं होंगे. हिमाचल प्रदेश की नई सरकार ने मल्टी टास्क वर्कर सहित आउटसोर्स भर्तियों की भी समीक्षा करने के लिए कहा है. कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही चार्ज शीट में जयराम सरकार के 6 महीने पुराने फैसले रिव्यू करने की बात भी कही थी.
प्रशासनिक फेरबदल भी शुरू
हिमाचल प्रदेश में नई सरकार आते ही प्रशासनिक फेरबदल भी शुरू हो गया है. पहला फेरबदल करते हुए नई सरकार ने किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक को पद से हटाकर स्पेशल सेक्रेट्री (फॉरेस्ट) लगाया. गौरतलब है कि आईएएस अधिकारी आबिद हुसैन सादिक और किन्नौर से कांग्रेस के विधायक जगत सिंह नेगी जयराम सरकार के वक्त आए दिन आपस में भिड़ते नजर आते थे. ऐसे में कांग्रेस सरकार आते ही सबसे पहले आबिद हुसैन सादिक को ही ट्रांसफर किया गया है. आने वाले वक्त में अन्य अधिकारियों को भी ट्रांसफर किया जाएगा. अब कांग्रेस विधायकों और नेताओं की पसंद के अधिकारी ही अलग-अलग इलाकों में तैनात होंगे.
Himachal Pradesh: सीएम सुक्खू का फैसला- अब विधायकों को भी आम लोगों की तरह इस काम के देने होंगे पैसे