Himachal Pradesh: 'हार के सदमे में है पूर्व CM जयराम ठाकुर', कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने कसा तंज

Himachal Pradesh News: कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर के बयान पर कहा कि जरूरत पड़ेगी तो सरकार छह ने की नहीं पूरे पांच साल के फैसले रिव्यू करेगी.

(कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी, फोटो- अंकुश डोभाल)

Jagat Singh Negi Attack Jairam Thakur: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के फैसले बीते छह महीने की फैसले रिव्यू करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे जन भावनाओं के खिलाफ किया जा रहा काम बताया. इस पर किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हार के सदमे में हैं. इसी वजह से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जन भावनाओं के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया है. यह तो एक आम प्रक्रिया है. जब भी कोई सरकार आती है, तो चुनावी साल में लिए गए फैसले को रिव्यू किया जाता है.

पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर के बयान पर भी जगत सिंह नेगी ने कहा कि जरूरत पड़ेगी, तो सरकार छह ने की नहीं पूरे पांच साल के फैसले रिव्यू करेगी. जरूरत पड़ने पर पूरे 5 साल का पोस्टमार्टम भी कर दिया जाएगा. पूर्व सरकार को मौजूदा सरकार के कामों की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

अटल टनल में शिलान्यास पट्टिका लगाने के मामले ने पकड़ा तूल

हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में बनी अटल टनल में शिलान्यास पट्टिका को दोबारा लगाए जाने के मामले पर विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीजेपी अटल टनल को लेकर राजनीति करती है. अटल टनल के लिए पैसा तत्कालीन कांग्रेस सरकार में ही सैंक्शन किया गया था. बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अटल टनल का श्रेय लेने का काम करती है. उन्होंने कहा कि पट्टिका सरकार ने नई पट्टिका लगाने का फैसला नहीं, बल्कि पुरानी पट्टिका को स्टोर रूम से बाहर निकाल कर दोबारा पुरानी जगह पर लगाने के लिए कहा है.

टनल से हटाई गई शिलान्यास पट्टिका

गौरतलब है कि 28 जून, 2010 को इस टनल का शिलान्यास यूपीए की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी और रक्षा मंत्री एके एंटनी ने किया था. 4 अक्टूबर, 2020 को जब इस टनल का उद्घाटन हुआ. उस समय यहां से शिलान्यास पट्टिका को हटा दिया गया. कांग्रेस ने उस समय भी इस पट्टिका को वापस लगाए जाने की मांग की थी. हालांकि तब यह मांग पूरी नहीं हो हुई. अब कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की सत्ता में लौटने पर इस मामले को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उठाया है.