Himachal Pradesh Politics: हिमाचल प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्र में 10 जुलाई को मतदान होना है. यहां नालागढ़, हमीरपुर और देहरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा. देहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को चुनावी रण में उतार दिया है.
हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कमलेश ठाकुर को टिकट दिए जाने पर बड़े सवाल खड़े किए हैं. हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार अब मित्रों की सरकार के बाद पति-पत्नी की सरकार बन गई है. उन्होंने कहा कि इसमें पत्नी की एंट्री के बाद अब नया इजाफा हो चला है.
बिंदल का CM सुक्खू पर निशाना
हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि तीन विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहे हैं.
देहरा विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव आचार संहिता लगी है. मंगलवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में देहरा को पुलिस जिला बनाने की घोषणा की गई. इसके अलावा यहां लोक निर्माण विभाग का नया कार्यालय खोलने की भी घोषणा की गई.
उन्होंने कहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है. उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए. डॉ. बिंदल ने कहा कि इससे पहले छह विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली सही नहीं रही. चुनाव आयोग पूरे मामले पर मूकदर्शक बनकर बैठा रहा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान के पन्नों को फाड़कर रद्दी में डालने का काम कर रही है और चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा.
देहरा के विकास की इतना चिंता थी तो...
हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा कि अगर उनकी धर्मपत्नी देहरा विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव नहीं लड़ रही होती, तो क्या वे देहरा को पुलिस जिला घोषित करते. उन्होंने कहा कि रमेश चंद ध्वाला तो देहरा को पूरा जिला बनाने की मांग कर रहे थे.
कम से कम वे देहरा को पूरा जिला ही बना देते. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देहरा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं. डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि इससे मुख्यमंत्री को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है.
अगर उन्हें अपने ससुराल देहरा की इतनी ही चिंता थी, तो डेढ़ साल तक वहां कोई काम क्यों नहीं किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा में तो दूर अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में भी काम करने में नाकाम रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीते कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सिर्फ वोट खींचने के लिए फैसले लिए गए, जबकि जंगल की आग और राज्य में पैदा हुए गंभीर जल संकट पर कोई चर्चा नहीं हुई.