Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में करीब 25 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड ने झटका देने की तैयारी कर ली है. बिजली बोर्ड में अप्रैल, 2023 से प्रति यूनिट दर को 90 पैसे तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है. मौजूदा वक्त में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का फायदा ले रहे उपभोक्ताओं की वजह से बिजली बोर्ड का संतुलन बिगड़ने की बात कही जा रही है. 


बिजली बोर्ड का नुकसान 275 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. हिमाचल प्रदेश में करीब 25 लाख घरेलू और अन्य श्रेणी के उपभोक्ता हैं. इनमें 14 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने पर शून्य रुपये बिल मिल रहा है.


सरकार दे रही है सब्सिडी
हिमाचल प्रदेश की बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की एवज में सरकार बिजली बोर्ड को 66 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है. सरकार ने का 31 दिसंबर तक का भुगतान भी बोर्ड को कर दिया है. प्रदेश में 126 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने के बाद उपभोक्ताओं को बिल जमा कराना होता है. बिजली बोर्ड पर हर महीने कर्मचारियों को तनख्वाह और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए करीब 180 करोड़ रुपये हर महीने जरूरी है. बिजली बोर्ड ने नियामक आयोग को पत्र लिखकर बिजली दरों में बढ़ोतरी करने की मांग की है, ताकि बोर्ड अपना खर्चा पूरा कर सके.


कांग्रेस ने किया है 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा
हिमाचल कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने प्रतिज्ञा पत्र में बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली देने का वादा किया है. अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और इस वादे को पूरा करती है, तो बिजली बोर्ड पर और अधिक आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा. ऐसे में बोर्ड का आर्थिक संकट और अधिक घहराने की भी पूरी संभावना है. संभव है कि इसके बाद बिजली बोर्ड दरों को और अधिक बढ़ाने पर विचार करे.


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