Himachal Pradesh Employees News: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है. यह कर्मचारी लंबित डीए और एरियर देने की मांग उठा रहे हैं. कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 15 अगस्त को देहरा में हुए राज्यस्तरीय समारोह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारियों के लिए कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
मुख्यमंत्री ने सिर्फ 75 साल की उम्र पूरी कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एरियर की घोषणा की ऐसे में कर्मचारियों में खासा रोष है. शुक्रवार को महासंघ ने जनरल हाउस बुलाकर सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए. रोष प्रदर्शन के दौरान सचिवालय के कर्मचारियों का विधानसभा के कर्मचारियों ने भी साथ दिया. कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने के बाद बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है. कर्मचारी सत्र खत्म होने के बाद 10 सितंबर को कैजुअल मास लीव पर भी जा सकते हैं.
सचिवालय कर्मचारी महासंघ से खोला मोर्चा
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा, ''उन्हें मुख्यमंत्री से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोई घोषणा नहीं की. राज्य सरकार के पास अपने मंत्रियों के कमरे बनाने और अन्य खर्चों के लिए खूब पैसा है. जैसे ही कर्मचारियों के लंबित डीए और एरियर भुगतान की बात आती है, तब सरकार खराब वित्तीय हालात की दुहाई देने लगती है.''
संजीव शर्मा ने कहा कि राज्य सचिवालय की नई बिल्डिंग में दो मंत्रियों को शिफ्ट किया गया. यहां दोनों मंत्रियों के कमरे पर 50-50 लाख रुपए का खर्च हो रहा है. यही नहीं, मुख्यमंत्री के नए कमरे के लिए भी 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को मंजूरी मिल चुकी है.
उन्होंने कहा कि जब इस तरह के खर्च के लिए सरकार के पास पैसे हैं, तो कर्मचारियों को उनका अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा. संजीव शर्मा ने कहा कि वह कर्मचारी कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं. वे राज्य सरकार से अपना हक मांग रहे हैं.
बीजेपी ने राज्य पर छोड़ी देनदारियां- CM सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार को पिछली बीजेपी सरकार से 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज़ और 10 हजार करोड़ रुपये की बकाया देनदारियां विरासत में मिली. इसके बावजूद 20 महीने के अपने कार्यकाल में राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सात प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्रदान किया है.
इस वित्त वर्ष में 75 साल से ज्यादा उम्र के 28 हजार पेंशन भोगियों को एरियर का भुगतान किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी मेरे परिजनों के समान हैं. प्रदेश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अभी छह महीने का और समय लगेगा. प्रदेश की अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने पर एरियर और मंहगाई भत्ते दिए जाएंगे.