Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश सरकार लेगी नया हेलीकॉप्टर, कैबिनेट की बैठक लिए गए ये अहम फैसले

HP Cabinet Decisions: मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम अधिनियम 1984 के तहत लाने का निर्णय लिया गया.

(कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीएम सुक्खू, फोटो क्रेडिट-अंकुश डोभाल)

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई. हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में नया हेलीकॉप्टर (Helicopter) लेने को की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई. मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश सरकार (Governament) के पास जो हेलीकॉप्टर है, उसकी समय सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है. अब सरकार नया हेलीकॉप्टर लेगी. सरकारी इस्तेमाल के लिए हेलीकॉप्टर प्रति घंटे के किराए के हिसाब से लिया जाता है. अभी सरकार यह तय करेगी कि हेलीकॉप्टर छोटा लेना है या बड़ा. प्रदेश सरकार इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जारी करेगी.

भर्ती प्रक्रिया बनेगी पारदर्शी
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम अधिनियम 1984 के तहत लाने का निर्णय लिया गया, ताकि किसी भी प्रकार के कदाचार पर रोक और उम्मीदवारों के चयन में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके.

जीएसटी से जुड़े 50 हजार मामले होंगे खत्म
मंत्रिमंडल ने विरासत संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2023 को आरंभिक तौर पर तीन माह की अवधि के लिए लागू करने का निर्णय लिया है. इस योजना का उद्देश्य जीएसटी पुराने कानून के तहत आकलन के लिए लंबित लगभग 50 हजार मामलों का निस्तारण करना है. इस योजना से लघु और सीमांत व्यापारियों और अन्य करदाताओं को फायदा मिलेगा.

प्रशासनिक सेवा के नौ पद भरने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने 90 हजार 362 मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्ज और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया. मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के नौ पद नियमित आधार पर भरने को भी स्वीकृति दी है.

10 सिविल जजों की होगी सीधी भर्ती
मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी 11 नागरिक एवं सत्र मंडलों और नालागढ़, सरकाघाट, सुंदरनगर और घुमारवीं उपमंडलों में अति संवेदनशील गवाह बयान केंद्रों में विभिन्न श्रेणियों के 45 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की. मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में रोगियों की सुविधा के लिए जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी और रेडियोथेरेपी विभागों में सहायक प्रोफेसर के तीन पद भरने के लिए स्वीकृति दी. मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 10 पद भरने को स्वीकृति दी. मंत्रिमंडल ने आयुष विभाग में अनुबंध आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों के 15 पदों की बैचवाइज़ आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया.

खतरनाक पेड़ों को काटने के लिए बनी कमेटी 
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के नगर निगमों की सीमा के भीतर गिरे हुए पेड़ों को हटाने और छंटाई-कटाई सम्बन्धी मामलों के निस्तारण के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया. इसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह तथा लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल होंगे. बैठक में हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन तथा विपणन निगम में समाहित करने को मंजूरी प्रदान की गई.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदला
बैठक में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग रखने की स्वीकृति दी गई है. मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में श्रीचामुण्डा नंदीकेश्वर धाम विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया. इस बैठक में जिला मंडी में माता श्यामाकाली मंदिर प्रबंधन समिति गलमा के पक्ष में 55 हजार 276 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 40 साल की अवधि के लिए भूमि पट्टे को नवीनीकृत करने की मंजूरी प्रदान की गई.