Himachal Pradesh High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) को जल्द ही तीन नए जज मिल गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते पहले ही केंद्र सरकार से तीन नए जजों को नियुक्त किए जाने की सिफारिश की थी. भारत सरकार ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता रंजन शर्मा (Ranjan Sharma), बिपिन चंद्र नेगी (Bipin Chandra Negi) और जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश कैंथला (Rakesh Kainthla) का नाम हाईकोर्ट के जज के लिए तय किया था.
हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ मिलाकर अब जजों की संख्या 12 हो जाएगी. मौजूदा वक्त में यह संख्या नौ है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र राव हैं. वहीं रंजन शर्मा साल 1991 में वकील के तौर पर नामांकित हुए थे. 29 मार्च, 2019 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सिफारिश में कहा है कि रंजन शर्मा अतिरिक्त अधिवक्ता के तौर पर भी काम कर चुके हैं.
बिपिन चंद्र नेगी
राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि व्यक्तिगत तौर पर संवेदनशील और पेशेवर व्यक्ति हैं. अब रंजन शर्मा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज बनेंगे. बिपिन चंद्र नेगी पिछले 28 सालों से वकालत कर रहे हैं. साल 1994 में अधिवक्ता के तौर पर नामांकित हुए. हाईकोर्ट के कई महत्वपूर्ण मामले में वो न्यायमित्र की भूमिका निभा चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सिफारिश में कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कानून की विभिन्न शाखाओं का ज्ञान है और हाई कोर्ट जिला अदालत में उपस्थित होते रहे हैं.
राकेश कैंथला
बिपिन चंद्र नेगी पेशेवर व्यक्ति हैं. अब वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज बनेंगे. राकेश कैंथला की 7 अगस्त 1995 को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति हुई. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सिफारिश में माना है कि राकेश कैंथला की व्यक्तिगत और पेशेवर छवि अच्छी है. राकेश कैंथला मौजूदा वक्त में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं. अब वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज बनेंगे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और विभिन्न राज्यों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है.
यह सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी जाती है. केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही सिफारिश किए गए शख्स की नियुक्ति बतौर न्यायाधीश होती है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भी यही नियम अपनाए जाते हैं. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला तीनों ने न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राजभवन में जल्द ही शपथ समारोह आयोजित होगा.