Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी कर सभी सीपीएस को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों वाले कार्य करने पर रोक लगा दी है. लेकिन, वह सीपीएस बने रहेंगे. हिमाचल प्रदेश होई कोर्ट में सरकार की ओर से बताया गया था कि सभी सीपीएस कानून के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं. कोर्ट को यह भी बताया गया था कि सीपीएस मंत्रियों वाली सुविधाएं भी नहीं ले रहे हैं. हालांकि उन्हें अन्य विधायकों से ज्यादा सैलरी कानून के अनुसार ही दी जा रही है. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के सामने इस मामले पर सुनवाई 12 मार्च को होगी.
हिमाचल सरकार के महाधिवक्ता ने क्या कहा?
हिमाचल प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता अनूप रत्न की ओर से बताया गया कि इन सीपीएस को कानूनी तौर पर किसी भी तरह की मंत्रियों वाली सुख-सुविधा नहीं दी जा रही है. हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट सैलरीज अलाउंस पावर्स प्रिविलेजेस एंड एमेनिटीज एक्ट, 2006 के मुताबिक सीपीएस को मंत्री की तरह कार्य करने की पहले से ही मनाही है.
असम और हिमाचल के नियम अलग-अलग
अनूप रत्न ने कहा कि असम और हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिवों के लिए बनाए नियमों में भिन्नता है. इस कारण मुख्य संसदीय सचिवों को असम के नियम के दृष्टिगत हटाए जाने का कोई औचित्य नहीं है. हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि प्रदेश में सीपीएस के लिए बनाए गए नियम छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हैं, जबकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहले ही सीपीएस की नियुक्ति को जायज ठहरा चुका है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने किया आदेश का स्वागत
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के इन आदेशों का स्वागत किया है. जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गलत तरीके से मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की हुई है. इससे हिमाचल प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी करनी का भुगतान भी करना पड़ेगा.
बीजेपी विधायकों ने दी है नियुक्ति को चुनौती
गौरतलब है कि बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती समेत 12 बीजेपी विधायकों ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है. इस याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है.
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