Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति (CPS Appointment) मामले में 16 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) ने सरकार पर निशाना साधा है. जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कई मुख्य संसदीय सचिवों ने अपनी गाड़ियां वापस भेज दी हैं. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पहले से ही स्पष्ट आदेश हैं. उन्हें मालूम नहीं कि सरकार के किस सलाहकार ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की सलाह दी.
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर सरकार ने अपनी ही साथियों के साथ विश्वासघात किया है. इन मुख्य संसदीय सचिवों की न केवल कुर्सी जाएगी, बल्कि उनकी विधानसभा सदस्यता जाने का भी खतरा है. बीजेपी के विधायकों ने हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश सरकार में 6 मुख्य संसदीय सचिव हैं. इनमें सुंदर सिंह ठाकुर, आशीष बुटेल, किशोरी लाल, मोहन लाल ब्राक्टा, संजय अवस्थी और राम कुमार शामिल हैं.
10 महीने में 10 साल पीछे चला गया हिमाचल- जयराम ठाकुर
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश भर में बीते 10 महीने में सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहे हैं. प्रदेश का हर वर्ग सरकार से परेशान नजर आ रहा है. 10 महीने में ही सरकार के हालात खराब हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि 10 महीने में ही हिमाचल प्रदेश 10 साल पीछे चला गया है. जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान अंतिम साल तक भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई थी, लेकिन आज प्रदेश भर में स्थिति गंभीर बनी हुई है.
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