Himachal News: हिमाचल में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे युवाओं के लिए खुशखबरी, जल्द घोषित होंगे JOA-IT- 817 के नतीजे

Himachal News: हिमाचल में JOA-IT- 817 के पेंडिंग रिजल्ट जल्द घोषित होंगे. कैबिनेट सब कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है. एबीपी न्यूज़ ने प्राथमिकता से इस मुद्दे को उठाया था.

JOA-IT- 817 Results: बीते करीब एक महीने से लंबित भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी आई है. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब कमेटी ने JOA-IT- 817 का लंबित परिणाम घोषित करने की मंजूरी दे दी है.

अब यह मामला हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की अगली बैठक में कैबिनेट के एजेंडा में शामिल होगा और इसे जल्द ही घोषित किए जाने की मंजूरी मिल सकती है. एबीपी न्यूज ने भी शिक्षक बेरोजगार युवाओं की इस मांग को प्रमुखता से उठाया था.

 

कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद घोषित होंगे रिजल्ट

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि पांच सदस्य कमेटी ने इस पर गहनता से विचार किया. इसमें सभी पक्षों को सुना गया है. इसके बाद कैबिनेट सब कमेटी ने यह निर्णय लिया कि JOA-IT- 817 का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है. 

अब इस मांग को मंजूरी मिलने के बाद इसे मंत्रिमंडल की बैठक में ले जाया जाएगा. मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा परिणाम घोषित होंगे. 

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इस मामले में पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा परिणाम घोषित होने में देरी हुई. इस मामले में अब तक सात अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि सात अभ्यर्थी जिनके खिलाफ पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज है, उन्हें छोड़कर सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित करने की संस्तुति का निर्णय लिया गया है.

1 हजार 867 पदों पर होनी है भर्ती

पोस्ट कोड- 817 की परीक्षा तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने ली थी, लेकिन पेपर लीक के मामले सामने आने पर इस परीक्षा के परिणाम विजिलेंस जांच के कारण लंबित थे. इस पोस्ट कोड के तहत लगभग 1 हजार 867 पदों पर भर्ती के लिए लगभग 2 लाख 15 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था.

 इसमें एक लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और करीब 4 हजार 500 अभ्यर्थी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उत्तीर्ण हुए थे. लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे इन अभ्यर्थियों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है.

भविष्य में अन्य पोस्ट कोड पर भी होगा विचार 

बता दें कि इस मामले के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कानूनी पहलुओं के निरीक्षण के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था. उद्योग मंत्री हषवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविन्द्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य हैं. 

उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि उप-समिति भविष्य में अन्य पोस्ट कोड को लेकर बैठकों में विमर्श किया जाएगा. इनमें युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएंगे.