Online Learner Driving Licence: हिमाचल प्रदेश में लर्निंग लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाले लोगों के लिए सरकार ने नई सुविधा शुरू की है. आम जनता को सुगम सरकारी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. प्रदेश के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों और क्षेत्रीय लाइसेंसिंग अधिकारी के कार्यालयों को सुविधा संपन्न करने के लिए सरकार की ओर से पहल की गई है. इसके लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण करना होगा. यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और घर बैठे ही लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा. लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फेसलेस सेवा हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे उपलब्ध रहेगी.
आम जनता को मिलेगी सुविधा
सरकार की ओर से शुरू की गई इस सुविधा के बाद लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर जाकर सत्यापन, जांच और अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ेगी. आवेदक लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन, जरूरी दस्तावेज और सिग्नेचर ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं. इसके लिए फीस का भुगतान भी ऑनलाइन ही हो जाएगा. इससे न केवल आम जनता को सुविधा मिलेगी, बल्कि कार्यालयों में भी बोझ कम होगा.
ड्राइविंग टेस्ट की अपॉइंटमेंट भी हो सकेगी ऑनलाइन
हिमाचल प्रदेश सरकार ने घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस पाने के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत आर.एल.ए. धर्मशाला से की थी. धर्मशाला में इसकी सफलता के बाद सरकार ने अब इस व्यवस्था को प्रदेश भर में लागू कर दिया है. इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य लोगों को दक्षता के साथ महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाना है. इस प्रणाली के इस्तेमाल से काम आसान होने के साथ ही लोगों के लिए लाइसेंस अधिग्रहण प्रक्रिया आसान हो जाएगी. हालांकि, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आवेदकों को स्लॉट बुकिंग के मुताबिक अपॉइंटमेंट शेड्यूल से ही टेस्ट के लिए जाना होगा.
सरकारी कार्यालयों में भी दबाव होगा कम
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि लर्नर लाइसेंस के आवेदकों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए लर्निंग ड्राइविंग टेस्ट शुरू होने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया शुरू की गई है. आवेदक के चेहरे की तुलना आधार रिकॉर्ड के अनुसार आवेदन पत्र में उपलब्ध फोटो से की जाती है. प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर रही है. इसके दृष्टिगत राज्य सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में कामकाज में आधुनिक तकनीक को शामिल कर रही है. इससे न केवल सरकारी कामकाज में बोझ घटेगा बल्कि आम लोगों को भी सुविधा मिलेगी.