Himachal Pradesh Lok Sabha Elections 2024: हिमाचल प्रदेश की चार लोकसभा सीट और छह विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव आखिरी चरण में होंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भी प्रचार कर रहे हैं. बुधवार को उन्होंने बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता और भराड़ी में चुनाव प्रचार करते हुए लोकसभा उम्मीदवार सतपाल रायजादा के पक्ष में वोट मांगे.


पुराने सहयोगी और अब बड़सर से बीजेपी प्रत्याशी इंद्र दत्त लखनपाल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'बीजेपी से छह कांग्रेस विधायक और तीन निर्दलीय बिक गए. इंद्रदत्त लखनपाल ने ब्रेकफास्ट में फ्रेश जूस हमारे साथ पिया, मैंने सोचा सब ठीक है, बड़सर के विधायक कहकर गए कि पहला वोट डालना है. मैं सब पर नजर रखूंगा, लेकिन पहले ही बिक चुके थे. उनका नाम अब इंद्रदत्त बिके हो गया है. पार्टी में विरोध होता है, हमारा भी था, मगर कभी बिके नहीं. पार्टी में रहकर लड़ाई लड़ी.'


CM सुक्खू का नेता प्रतिपक्ष पर भी निशाना


मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, 'प्रदेश की संपदा को पिछली बीजेपी सरकार में लूटा गया. बड़े-बड़े माफिया तैयार हो गए. शुक्र व पुंग खड्ड में क्रशर लगाकर पूरी खनिज संपदा डकार ली. ऐसे बहुत दानवीर बनते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कर कमाई करने में लगे हुए हैं. ऐसे भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कस कर ही सरकार ने एक साल में 2 हजार 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व कमाया.' मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश के मुख्य सूत्रधार जयराम ठाकुर हैं.


महिलाओं के लिए जानिए क्या की घोषणा


उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है कि महिलाओं को अप्रैल और मई महीने का 1500-1500 रुपये पेंशन 1 जून तक नहीं मिले. बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जमवाल ने भी नारे लगाते हुए पेंशन का विरोध किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी पेंशन नहीं रोक सकती. उन्होंने जून में तीन महीने की पेंशन एक साथ जारी करने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्रीय चुनाव आयोग से महिलाओं को अप्रैल और मई महीने की पेंशन दिये जाने की इजाजत मांगी है.


मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में 60 रुपये इजाफे को बीजेपी चुनाव आयोग से रुकवाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने बढ़ी हुई दिहाड़ी भी एरियर सहित देने का वादा किया. मुख्यमंत्री सुक्खू ने एलान किया कि विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्च 27 साल की उम्र तक  सरकार उठाएगी.


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