Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद पुनर्वास कार्य चल रहा है. इस सबके बीच प्रदेश में राजनीतिक बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. कांग्रेस-बीजेपी के नेता एक-दूसरे पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी में आपदा प्रभावितों को राहत चेक बांटे और साथ ही विपक्षी दल बीजेपी पर भी निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में लगे रहे.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार लगातार विशेष राहत पैकेज की मांग कर रही है. अब तक केंद्र की ओर से विशेष राहत पैकेज नहीं मिला है. हिमाचल बीजेपी के विधायकों ने भी राज्य सरकार का साथ नहीं दिया. पहले तो नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करते रहे. जब सत्र बुलाया गया, तब वह हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़े नहीं हुए. राज्य सरकार हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और 12 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक मदद के लिए एक संकल्प लेकर आई, लेकिन बीजेपी ने इस संकल्प का समर्थन नहीं किया.

'शर्म है तो दिल्ली जाकर विशेष पैकेज की मांग करें बीजेपी विधायक'
सदन में सभी बीजेपी विधायक सदन में चुप बैठे रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष को कहते रहे कि अभी लोकसभा चुनाव के लिए छह महीने का वक्त बचा है. ऐसे में आपदा के बीच राजनीति में पर नहीं, बल्कि प्रभावितों को राहत पहुंचाने पर ध्यान देने का काम करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अभी बीजेपी विधायकों में शर्म है, तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ दिल्ली जाकर विशेष राहत पैकेज की मांग करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की मदद करेगी, तो वह खुद दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करेंगे.

मेरी जुबान ही है एफिडेविट- CM सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि उनकी जुबान ही एफिडेविट है. अब तक केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को कोई मदद नहीं मिली. प्रदेश को केंद्र ने जो भी मदद भेजी है, वह हिमाचल का अधिकार है. हिमाचल सरकार विशेष राहत पैकेज की मांग कर रही है और यही उन्हें केंद्र सरकार से चाहिए. बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि यदि केंद्र से हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई मदद नहीं मिली है, तो इस बारे में राज्य सरकार को एफिडेविट जारी करना चाहिए.


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