Legal Cultivation of Cannabis: हिमाचल प्रदेश सरकार बांध के औद्योगिक और गैर-मादक इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ रही है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी के अध्यक्ष बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी हैं. इसके अलावा इस कमेटी में कांग्रेस और बीजेपी के विधायक भी शामिल किए गए हैं. भांग की खेती को लीगल करने के लिए बनाई गई कमेटी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंची.


कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही सरकार


कमेटी ने देहरादून के डोईवाला में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत की जा रही भांग की खेती की जानकारी ली. साथ ही कमेटी ने उगाई जा रही भांग की किस्मों के बारे में भी विस्तार से जानकारी हासिल की है. समिति के सदस्यों ने प्रति हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन और लागत भांग के उत्पादों का विपणन और जानकारी भी प्राप्त की.


इसके अलावा फार्म के प्रतिनिधियों ने दल के सदस्यों को तकनीकी और कानूनी पहलुओं के बारे में भी विस्तार से अवगत करवाया है. समिति के सदस्यों ने सरकार और आम लोगों से इसके लाभ के बारे में भी चर्चा की. इसके लिए कानूनी प्रावधानों पर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है. उत्तराखंड के बाद विशेष कमेटी की मध्य प्रदेश जाने की भी योजना है.


हिमाचल में भांग की खेती जल्द होगी लीगल


विशेष कमेटी के अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार प्रदेश में भांग की खेती को वैध करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इसके लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है. जल्द ही समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. भांग की खेती की पैदावार कम सिंचाई वाले क्षेत्र में आसानी से हो सकती है. इसके अलावा जंगली जानवरों से भी फसल के लिए कोई खतरा नहीं होता.


औद्योगिक प्रयोग और औषधीय उत्पादन के लिए भांग की गुणवत्तापूर्ण खेती सुनिश्चित करने के प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं. देहरादून दौरे पर जगत सिंह नेगी के साथ मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक डॉ. हंसराज, सुरेंद्र शौरी, केवल सिंह पठानिया, डॉ. जनक राज और पूर्ण चंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे.


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