Himachal Pradesh News Today: देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है. हिमाचल प्रदेश में आखिरी और सातवें चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं. यहां चार लोकसभा सीट के साथ छह विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं. इस बीच पक्ष और विपक्ष आमने-सामने है. प्रदेश में सियासी वार-पलटवार का सिलसिला भी जारी है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशान साधा है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "बीजेपी काम रोको पार्टी बन चुकी है. राजस्थान में सरकार बनते ही ओपीएस रोक दी. हिमाचल में ओपीएस रोकने के लिए सरकार गिराने की कोशिश की. अब माताओं-बहनों को आर्थिक मदद रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं. पैसा फेंको, सरकार गिराओ, काम रोको की संस्कृति हिमाचल में नहीं चलेगी."
जनता की उम्मीदों पर खरा उतरी सरकार- सीएम सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरी है और उनकी आकांक्षाओं के मुताबिक योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार किया जा रहा है. राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और साल 2032 तक इसे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है.
उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जनता से जो वायदे किए थे, प्रदेश सरकार उन्हें पूरा करने के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है. कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटी दी थी, उनमें से अधिकतर पूरी की जा चुकी हैं और अन्य गांरटियां जल्दी ही धरातल पर होंगी.
'कांग्रेस अपना हर वादा कर रही पूरा'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं. सरकार आय के अतिरिक्त संसाधन जुटाने और युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के साधन सृजित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहा कि अपने वायदे के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा दिया है. प्रदेश सरकार ने कार्यभार संभालते ही पुरानी पेंशन योजना बहाल की. अब तक 1.15 लाख कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को चुना है. पुरानी पेंशन योजना में आए सभी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि के तहत आ गए हैं. लगभग पांच हजार कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलनी आरम्भ हो गई है, लेकिन अब बीजेपी इसे रोकना चाहती है.
ये भी पढ़ें