Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए पुलिस विभाग में सुधारों पर ध्यान दे रही है. बुधवार को गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने बैठक की. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलती तकनीक के साथ अपराध के तौर-तरीकों में भी बदलाव आया है. इसे देखते हुए पुलिस विभाग को अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाना जरूरी है.
सीएम सुक्खू ने कहा कि इसके मद्देनजर आधुनिक तकनीक अपनाने के साथ ही पेशेवर दृष्टिकोण में सुधार जरूरी है. उन्होंने पुलिस विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिंजेस के साथ अन्य आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग के निर्देश भी दिए. उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती के लिए रोटेशन नीति बनाने, संवेदनशील पदों पर केवल तीन साल तक ही तैनाती करने के निर्देश दिए. इसके बाद अनिवार्य तौर पर उन्हें कूलिंग ऑफ पीरियड देने के निर्देश दिए, ताकि पुलिस के कामकाज में जबावदेही सुनिश्चित की जा सके.
1200 से अधिक कांस्टेबल-महिला सब-इंस्पेक्टर की भर्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार पर्याप्त धन उपलब्ध करवाएगी. आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में 1 हजार 200 से अधिक कांस्टेबल और महिला सब-इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी. आधुनिक प्रौद्योगिकी में सिद्धस्त पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर उनका एक पूल तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे अलग-अलग अभियानों में उनका प्रभावी योगदान सुनिश्चित हो सकेगा.
हिमाचल के सीएम ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक थाने में पुलिस कर्मी साइबर क्राइम से निपटने में भी सक्षम होने चाहिए. उन्होंने प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों और मंदिरों में आयोजित होने वाले मेलों के दौरान बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक के पास आरक्षित बल रखने के भी निर्देश दिए.
स्कूली बच्चों को ड्रग्स से बचाने के लिए पुलिस की तैनाती
इस बैठक में सीएम सुक्खू ने शिक्षण संस्थानों के नजदीक ड्रग्स की समस्या की रोकथाम के लिए विशेष टीमें तैनात करने के निर्देश भी दिए, ताकि बच्चों को नशे जैसी बुराई से बचाया जा सके. उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में फील्ड गतिविधियों के लिए पेट्रोल और डीजल वाहन और स्टाफ के लिए ई-वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे. पुलिस अधीक्षक कार्यालय नूरपुर को सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर्याप्त पुलिस कर्मी तैनात करने के साथ ही आधारभूत ढांचा भी सुदृढ़ किया जाएगा.
कानून-व्यवस्था मजबूत करने के सख्त निर्देश
सुक्खू ने आबादी, क्षेत्रफल, अपराध दर, पर्यटकों की संख्या सहित अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के पुलिस थानों की पुनःसंरचना करने के निर्देश दिए, ताकि वहां स्थानीय जरूरतों और इन कारकों के आधार पर पुलिस कर्मी और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकें. उन्होंने थानों को श्रेणीबद्ध करने और पुलिस चौकियों के स्थान पर केवल पुलिस थाने ही खोलने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए, ताकि कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके. उन्होंने ने पुलिस सुधारों पर 20 नवंबर को दोबारा बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं.
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