Himachal Pradesh: सुक्खू सरकार का एक्शन लगातार जारी, PWD के 16 सर्कल-डिविजन डिनोटिफाई
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से डिनोटिफाई किए गए दफ्तर मंडी, चंबा, ज्वालामुखी, ननखड़ी, चमियाणा, नेरवा, सोलन, केलांग, रिकांगपिओ, सिरमौर और बिलासपुर में खोले गए थे.
Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) की नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) पिछली सरकार के फैसलों को पलट रही है. बुधवार शाम हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के 16 सर्कल, डिवीजन, सब-डिवीजन और सेक्शन को डिनोटिफाई कर दिया गया है. यह कार्यालय 4 मई 2022 से 14 अक्तूबर 2022 के बीच खोले गए थे. क्लास-4 कर्मचारियों के अलावा सभी को शिमला लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है.
क्लास-4 कर्मचारी संबंधित सर्कल के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को रिपोर्ट करेंगे. हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से डिनोटिफाई किए गए दफ्तर मंडी, चंबा, ज्वालामुखी, ननखड़ी, चमियाणा, नेरवा, सोलन, केलांग, रिकांगपिओ, सिरमौर और बिलासपुर में खोले गए थे. इससे पहले हिमाचल प्रदेश की नई सरकार ने मंगलवार देर रात 1 अप्रैल 2022 के बाद शुरू किए गए स्वास्थ्य संस्थानों को भी बंद किया है. इन स्वास्थ्य संस्थानों में नए संस्थान और अपग्रेड किए गए संस्थान दोनों शामिल हैं. इसके अलावा सरकार बिजली बोर्ड के 32 कार्यालयों को भी डिनोटिफाई कर चुकी है. इनमें बिजली बोर्ड के 12 मंडल, 17 उप मंडल और तीन ऑपरेशन सर्कल शामिल हैं.
1 अप्रैल के बाद के फैसले हो रहे रिव्यू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर काबिज होते ही 1 अप्रैल 2022 के बाद लिए गए फैसलों को रिव्यू करने का आदेश दिया है. इसके पीछे सरकार का तर्क है कि पिछली सरकार की तरफ से आखिरी छह महीनों में फैसले चुनाव में फायदा लेने के लिए लिए गए थें. सरकार अब तक कई अफसरों को दी गई एक्सटेंशन को भी रद्द कर चुकी है. इसके अलावा कई कार्यालय भी बंद किए जा चुके हैं. बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है. हिमाचल प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात भी कही है.
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