हिमाचल: सात सदस्यों की कमेटी बनाएगी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी, शीतकालीन सत्र में पेश हो सकती है रिपोर्ट
Himachal News: हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी एक कमेटी तैयार करेगी. इस समिति का काम प्रदेश में बाहरी और स्थानीय लोगों के लिए वेंडर पॉलिसी बनाकर रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना होगा.
Himachal Pradesh Street Vendor Policy: हिमाचल प्रदेश में सात सदस्यों की कमेटी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी तैयार करेगी. दिसंबर महीने में होने वाले शीतकालीन सत्र में इसकी रिपोर्ट पेश की जा सकती है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस संबंध में एक कमेटी का भी गठन किया है.
इस कमेटी के अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कर रहे हैं. कमेटी में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल हैं. इसके अलावा विपक्ष के सदस्यों को भी इस कमेटी में जगह दी गई है.
कमेटी में बीजेपी के भी तीन सदस्य शामिल
इस कमेटी में भाजपा विधायक अनिल शर्मा, भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती और भाजपा विधायक रणधीर शर्मा भी शामिल हैं. इसके साथ ही शिमला से कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा इस कमेटी के सदस्य हैं. समिति का काम प्रदेश में बाहरी और प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाकर इसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना होगा. समिति के प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग के पदेन सचिव हैं.
राज्य में मजबूत वेंडिंग पॉलिसी की है जरूरत
दरअसल, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके से मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद राज्य में नई वेंडर पॉलिसी की जरूरत पर ध्यान दिला रहा है. बाहरी राज्यों से आ रहे लोग बड़ी संख्या में जगह-जगह पर रेहड़ी-फड़ी लगा देते हैं. इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि यहां के व्यापारी भी नुकसान झेल रहे हैं.
बाहरी राज्यों से आए हुए लोग ऐसी जगह पर भी अपनी फड़ी लगा देते हैं, जहां नगर निगम की ओर से नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है. ऐसे में अब आने वाले वक्त में इन नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके लिए कमेटी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी.
राज्य में नई स्ट्रीट वेंडिंग वेंडर पॉलिसी की जरूरत
हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नई स्ट्रीट वेंडिंग वेंडर पॉलिसी की जरूरत पर जोर देते हुए नजर आए थे. उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी इस पॉलिसी को लाने की बात कही थी. साथ ही अनिरुद्ध सिंह ने यह भी कहा था कि राज्य में सभी राज्य के लोगों को काम करने का अधिकार है, लेकिन यहां काम पर पहला अधिकार हिमाचल प्रदेश के लोगों का होना चाहिए.
बीते दिनों राज्य सचिवालय में हुई सर्वदलीय बैठक में भी प्रस्ताव पारित कर विधानसभा अध्यक्ष को एक कमेटी गठित करने के लिए अधिकृत किया गया था. अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस कमेटी का गठन किया है.
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