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शिमला में 30 दिसंबर तक तय होंगे स्ट्रीट वेंडिंग जोन, ब्लू लाइन से मार्किंग, सख्ती से होगा नियमों का पालन

Himachal Street Vendor Policy: मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला में 1 हजार 60 वेंडर्स पंजीकृत हैं. उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान के लिए फोटो वाले आइडेंटी कार्ड भी बनाए जाएंगे.

Himachal Pradesh Street Vendor Policy: हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्य में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के लिए एक कमेटी का गठन किया है. कमेटी में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी सदस्य के तौर पर शामिल हैं.

शिमला शहर में स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का सख्ती से पालन कराने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई. हिमाचल राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की. बैठक में विधायक हरीश जनारथा, मेयर सुरेंद्र चौहान और शिमला नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.

शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन 2023 में हो चुका है. इसी के तहत तहबाजारियों का रजिस्ट्रेशन के साथ नीति निर्धारण होता है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अब तक 1 हजार 60 वेंडर्स शिमला में पंजीकृत हैं.

इसके अलावा सर्वे में 540 अतिरिक्त वेंडर्स भी पाए गए हैं. सर्वे में त्रुटियों का संज्ञान लेकर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जोन बनाए जाएंगे. इसे ब्लू लाइन से निर्धारित किया जाएगा. साथ ही फोटो वाले आइडेंटी कार्ड भी बनाए जाएंगे, ताकि पहचान आसानी से हो सके. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 30 दिसंबर तक शहर में वेंडिंग जोन लाइन के साथ बनाने की डेडलाइन दी गई है.

कमेटी का काम राज्य स्तर पर पॉलिसी बनाना

हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कमेटी का भी गठन किया है. कमेटी की अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कर रहे हैं. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, शिमला से कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा के अलावा विपक्षी सदस्यों को भी कमेटी में जगह दी गई है. बीजेपी से विधायक अनिल शर्मा, विधायक सतपाल सिंह सत्ती और विधायक रणधीर शर्मा टीम में सदस्य बनाये गये हैं. समिति प्रदेश में बाहरी और स्थानीय लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाकर रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी.

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