HP News: नए साल पर दिव्यांग बच्चों का सुक्खू सरकार का तोहफा, विशेष सुविधा वाले इंटीग्रेटेड संस्थान खोलने की घोषणा

Himachal Pradesh News: साल 2024 के पहले ही दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिव्यांग बच्चों को तोहफा दिया है. सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष संस्थान खोलने का फैसला लिया है.

सुखविंदर सिंह सुक्खू, फाइल फोटो

Source : PTI

Happy New Year 2024: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साल 2024 के पहले ही दिन दिव्यांग बच्चों के लिए बड़ी घोषणा की है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष संस्थान खोलने की बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए बनाए जाने वाले यह संस्थान सभी सुविधाओं से लैस होंगे. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में इंटीग्रेटेड शिक्षण संस्थान बनाने की योजना है.

सरकार ने निराश्रित बच्चों को कानून के तहत दिया है हक
इससे पहले साल 2023 के पहले दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की थी. इसके बाद राज्य सरकार इस संबंध में कानून लेकर आई और हिमाचल पूरे देश का ऐसा पहला राज्य बन गया, जहां कानून के तहत निराश्रित बच्चों को उनका अधिकार दिया जा रहा है.

घोषणा ग्राउंड पर उतरी, तो बदलेगा दिव्यांग बच्चों का जीवन
निराश्रित बच्चों के बाद अब दिव्यांग बच्चों के लिए राज्य सरकार की ओर से यह बड़ी घोषणा की गई है. इससे हिमाचल प्रदेश के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई-लिखाई में आसानी हो सकेगी. इससे पहले कई बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेने तक के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को वहां माहौल उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके वह वास्तव में हकदार होते हैं. राज्य सरकार के स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष उपकरण की भी भारी कमी है. 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि दिव्यांगता के कारण किसी बच्चे की शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी. मुख्यमंत्री की ओर से की गई यह घोषणा अगर ग्राउंड जीरो पर असरदार रही, तो दिव्यांग बच्चों का जीवन बदलता हुआ नजर आएगा.

हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा
इसके अलावा साल के पहले दिन ही जिला सिरमौर के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना भी जारी कर दी है. इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से यह कानून पास किया जा चुका है. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने से पहले मामले में एक क्लेरिफिकेशन देने के लिए कहा था. 

यह क्लेरिफिकेशन मिलने के बाद साल के पहले दिन हाटी समुदाय को उनका अधिकार मिल गया है. इस अधिसूचना के जारी होने के बाद अब हाटी समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले विशेष लाभ मिल सकेंगे.

स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के दूसरे चरण की शुरुआत
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना के दूसरे चरण को शुरू करने का भी निर्णय लिया है. यह योजना 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक क्षमता की सोलर पावर परियोजनाओं को स्थापित करने पर केंद्रित होगी. सरकार का दावा है कि यह योजना हिमाचल प्रदेश के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित होगी. यह योजना 21 साल से 25 साल की आयु के युवाओं को उद्यमशीलता के मौके देगी.