Himachal News: हिमाचल में कब से महिलाओं को मिलेगी 1500 रुपये पेंशन? जानें पूरी डिटेल

Himachal Pradesh News: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में 18 साल से 80 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1 हजार 500 दिए जाएंगे.

सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में 18 साल से 59 साल की हर महिला को 1 हजार 500 रुपए मिलेंगे. इसमें सरकार के हर साल 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इसको लेकर ऐलान किया. सीएम सुक्खू ने कहा कि यह घोषणा उनकी ओर से बजट के रिप्लाई के दौरान की जानी थी, लेकिन उन्होंने शोर के बीच इस घोषणा को करना सही नहीं समझा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश की करीब पांच लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा. राज्य सरकार इसमें हर महीने करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी. हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को यह राशि इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना के तहत दी जाएगी.

चुनाव से पहले दी थी हर महिला को 15 साल की गारंटी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनाव से पहले यह कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटियों में से एक थी. हालांकि जब कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले यह गारंटी दी थी, तब बिना किसी शर्त हर महिला को 1 हजार 500 दिए जाने की बात कही थी. प्रदेश में महिलाओं की संख्या करीब 23 लाख है, लेकिन अब सरकार ने इसके लिए आय सीमा भी तय की है.

नियमों के मुताबिक, अब प्रदेश की करीब 5 लाख महिलाओं को ही इसका लाभ मिल सकेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महिलाओं से इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे और 1 अप्रैल से ही यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. फरवरी महीने के अंत में ही मुख्यमंत्री ने जिला लाहौल स्पीति की महिलाओं को यह लाभ देना शुरू किया था.

 

तेजी से फैसला ले रहे CM सुक्खू 

हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत के बाद मुख्यमंत्री कई बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं. राज्यसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद सरकार पर सियासी संकट खड़ा हो गया था. इसके बाद केंद्रीय आब्जर्वर के दल ने हिमाचल पहुंचकर स्थिति संभाली. पहले मुख्यमंत्री ने बड़े स्तर पर विधायकों की कैबिनेट रैंक पर नियुक्तियां की और अब इस बड़ी गारंटी को भी सरकार ने पूरा किया है. माना जा रहा है कि ऐसा सरकार की ओर से केंद्रीय आलाकमान के दबाव में हुआ है.