Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने शिमला (Shimla) में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने सोलर एनर्जी से जुड़ी योजनाओं की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार करने के लिए कहा गया है. सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर एक मेगावाट तक की सोलर एनर्जी परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है. ऊर्जा विभाग इस योजना को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के दृष्टिगत इसकी रूपरेखा शीघ्र तैयार करे.


हिमाचल प्रदेश सरकार सोलर एनर्जी के दोहन को बढ़ावा दे रही है. साल 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. हिमाचल में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं. सुक्खू सरकार ने अपना पहला बजट भी हरित बजट के रूप में प्रस्तुत किया है. हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने और प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों का पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उत्पादन महत्वपूर्ण कदम है. हिमाचल सरकार ई-वाहनों के संचालन को भी बढ़ावा दे रही है और आने वाले समय में इससे प्रदेश में बिजली की मांग और बढ़ेगी.


युवाओं के लिए रोजगार का साधन


मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना से जहां हिमाचली युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. वहीं, हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के प्रयासों को भी इससे बल मिलेगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि यहां के पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके. राज्य सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से स्थापित इकाइयों से 25 साल के लिए बिजली की खरीद करेगी. इससे युवाओं को आय के स्थाई स्रोत प्राप्त होंगे. 


राज्य सरकार देगी 40 प्रतिशत सब्सिडी


सोलर एनर्जी इकाइयां स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार 40 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान कर रही है. नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति सरकार का यह सक्रिय दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा, बल्कि विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा. इससे हिमाचल देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में अग्रणी बनेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 नवंबर को दोबारा ऊर्जा विभाग की बैठक बुलाई है.


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