Himachal News: हिमाचल में जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की हड़ताल जारी, पंचायत स्तर पर काम प्रभावित

HP News: हिमाचल में हाल ही में बरसात के कारण हुई भारी तबाही और आपदा के कारण ग्रामीण स्तर पर निजी और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज जारी किया.

जिला परिषद कैडर कर्मचारी हड़ताल पर

Source : Ankush Dobhal

Zila Parishad Cader Employee Strike In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में विभाग में विलय की मांग को लेकर में जिला परिषद कैडर कर्मचारी हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल को दो हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया है. हिमाचल प्रदेश सरकार के बार-बार आह्वान के बावजूद यह कर्मचारी वापस कम पर लौटने के लिए तैयार नहीं हैं. कर्मचारियों की सीधी मांग है कि सरकार उनका विलय विभाग में करे, वो तभी वापस कम पर लौटेंगे. इन कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से पंचायत स्तर पर काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. इस बीच सरकार ने काम सुचारू रूप से चलने के लिए वैकल्पिक प्रबंध भी कर लिए हैं.

पंचायती राज विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश भर के पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं. कुछ कर्मचारी वर्गों के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए विभाग सभी आवश्यक कदम उठा रहा है. पंचायत स्तर पर मनरेगा के साथ अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य और लोगों के प्रमाण-पत्र इत्यादि से संबंधित रोजाना के काम किए जाते हैं.

इन्हें अस्थाई तौर पर सौंपा गया काम
मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर लोगों की सुविधा के लिए पंचायत सचिवों का कार्यभार ग्राम रोजगार सेवकों, सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों को अस्थाई तौर पर सौंपा गया है. काम सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें वित्तीय शक्तियां भी प्रदान की गई हैं. इस वैकल्पिक व्यवस्था से प्रमाण-पत्रों के साथ पंचायत के अन्य सामान्य काम काज बहाल करने में मदद मिली है. उन्होंने कहा कि तकनीकी कर्मचारियों के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण मनरेगा के अन्तर्गत श्रमिकों की दिहाड़ी सहित किए गए कार्यों के मूल्यांकन में कठिनाइयां आ रही हैं.

राहत कार्य में सरकार को आ रही परेशानी
हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बरसात के कारण हुई भारी तबाही और आपदा के कारण ग्रामीण स्तर पर निजी और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज जारी किया है. इसके तहत प्रभावित परिवारों के घरों और गौशालाओं का पुनर्निर्माण, कृषि और बागवानी भूमि के संरक्षण सहित अन्य राहत और पुनर्वास कार्य किए जाने हैं. लेकिन, तकनीकी कर्मियों की अनुपस्थिति से यह कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

इसके चलते विभाग ने अब जिला परिषद के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से विकासात्मक और आपदा राहत कार्यों में हो रही देरी के चलते अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारियों सहित सेवाओं से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर ब्यौरा मांगा है. यह ब्यौरा निदेशालय को 18 अक्तूबर तक भेजा जाना है. हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए विभाग प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है. प्रभावितों तक समय पर रात पहुंचने के लिए ही सरकार की ओर से यह वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं.