Himachal News Today: केंद्र में एनडीए की अगुवाई वाली नरेंद्र मोदी सरकार और हिमाचल में कांग्रेस की अगुवाई वाली सुक्खू सरकार के बीच तल्खी किसी से छिपी नहीं है. अलग राजनीतिक दल की सरकार होने से राजनीति में यह तल्खी स्वाभाविक भी है.
हिमाचल सरकार आए दिन केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि आपदा के बाद राहत कार्यों के लिए उन्हें कोई मदद नहीं दी गई. लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आपदा के बाद मिली आर्थिक मदद की जांच तक करवाने की बात कह दी थी.
केंद्रीय बजट का सीएम ने किया था विरोध
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के लिहाज से विरोध किया था. हिमाचल की मदद के लिए लिहाज इसे अस्पष्ट बताया था.
इससे इतर अमूमन पार्टी लाइन से हटकर चलने वाले लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलने की बात कही है. इससे पहले विक्रमादित्य सिंह सोशल मीडिया पर केंद्रीय बजट की तारीफ भी कर चुके हैं.
'पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से किया जा रहा पूरा'
रविवार (17 अगस्त) को शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात करने के लिए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंचे. यहां उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश के बाद हुए नुकसान की जानकारी राज्यपाल को दी.
इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में भी राज्यपाल को विस्तार से बताया. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्यपाल को बताया कि उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र समेज, बागीपुल, राजबन मणिकर्ण और मलाणा का दौरा किया.
PWD ने राज्यपाल को दी जानकारी
लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि इस आपदा में यहां जान-माल को काफी हानि हुई है. उन्होंने राज्यपाल को बताया कि विभाग ने रिकॉर्ड पांच दिनों में बैली ब्रिज तैयार कर रास्ता बहाल किया.
विक्रमादित्य सिंह ने राज्यपाल को बताया कि आपदा के दौरान करीब 500 करोड़ रुपये के नुकसान की जानकारी मिली है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य के लिए सहयोग का भी आग्रह किया है.
'केंद्र के साथ मिलकर करेंगे काम'
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राज्यपाल प्रताप शुक्ल से कहा कि उनका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाना है. उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी.
कैबिनेंट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. राज्य सरकार 'सर्वश्रेष्ठ हिमाचल' के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है. पुनर्निर्माण के काम से विकास को भी मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है.
विक्रमादित्य सिंह ने उम्मीद जाहिर की है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार इस काम को सफलतापूर्वक पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को एक नए आयाम पर ले जाएगी.