'मोदी बचाओ-बीजेपी बचाओ है केंद्र का बजट', हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी का सरकार पर निशाना

Himachal Politics: हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार बजट में सिर्फ एनडीए सरकार में सहयोगी दल वाले राज्यों की मदद कर रही है.

हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी का केंद्र सरकार पर निशाना

Source : अंकुश डोभाल

Union Budget 2024-25: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया. तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का ये पहला बजट है. हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बजट को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है.

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की बीते 10 साल में जिस तरह की कार्यशाली रही है, उससे पहले हिमाचल प्रदेश को किसी तरह की उम्मीद नहीं थी. ये बजट 'मोदी बचाओ, बीजेपी बचाओ' वाला बजट है. केंद्र सरकार के बजट में सिर्फ और सिर्फ ऐसे राज्यों को मदद दी गई है, जो एनडीए सरकार में सहयोगी दल हैं. उन्होंने कहा कि ये सरकार की ओर से अपनी बैसाखियों को मदद देने जैसा है.

अर्थव्यवस्था का हो रहा बेड़ा गर्क- नेगी

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस बजट में हिमाचल प्रदेश के हिस्से कुछ भी नहीं आया है. आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश की मदद की बात तो कही गई है, लेकिन इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया.

उन्होंने कहा कि जनजातीय लोगों को बजट में लाभ देने की बात कही गई, लेकिन इसमें भी बजट के प्रावधान का कोई जिक्र नहीं किया गया है. जगत सिंह नेगी ने कहा कि आज हालात ऐसे है कि देश में सोना गिरवी रखा गया है और अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो रहा है. 

संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है- जगत नेगी

जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश की मदद की गई है. हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय बजट में कुछ भी नहीं मिला है. हिमाचल प्रदेश सरकार को पहले भी मोदी सरकार के बजट से कोई उम्मीद नहीं थी. देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है.

उन्होंने कहा कि PM मोदी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं. हिमाचल प्रदेश आकर भी उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें ही की. सेब बागवानों के उत्थान की बात कही, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं किया. उन्होंने कहा कि आज गैर एनडीए दलों वाली राज्य सरकारों पर हमला साधा जा रहा है. ये संघीय ढांचे के लिए सही नहीं है.