Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ में मंगलवार को सचिवालय के प्रांगण में जनरल हाउस किया. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया. हिमाचल प्रदेश कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से DA जारी करने की मांग पूरी करने पर आभार व्यक्त किया.
जनरल हाउस में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए संजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि आज कर्मचारियों के हाव-भाव और जोश में कुछ कमी नजर आ रही है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने ही सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ में ही कर्मचारियों के अधिकार की लड़ाई लड़ी. उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में उन्हें न सिर्फ कर्मचारियों का बल्कि आम जनता का भी सहयोग मिला. महासंघ की लड़ाई से ही मेडिकल बिल के एकमुश्त भुगतान की भी घोषणा हुई है.
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि कर्मचारी ही उनकी ताकत है. उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके जो मांगें मानी हैं, उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं. लेकिन अब तक जो मिला है वह काफी नहीं है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की अन्य मांगें अब भी लंबित हैं. पिछली बार जनरल हाउस का आयोजन करने के बाद कई कर्मचारियों के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस और मेमो जारी किया गया.
उन्होंने मांग उठाई है कि जल्द से जल्द इस नोटिस को वापस लिया जाए. उन्होंने कहा कि उन पर थाना छोटा शिमला में एफआईआर दर्ज करने के लिए एक पत्र भी आया है. उन्होंने कहा कि उनकी सारी लड़ाई कर्मचारियों के हित के लिए है. संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने ही पेंशनर्स के हाथ की भी लड़ाई लड़ी. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की इस लड़ाई की वजह से ही राज्य सरकार ने 600 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह राज्य सरकार की ओर से की गई घोषणा का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन उनकी अन्य मांगे अब भी बरकरार हैं.
CM सुक्खू ने 11 अक्टूबर को की थी घोषणा
दशहरे से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी घोषणा की थी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन दिवाली के त्योहार से पहले ही खाते में डाल दी जाएगी. कर्मचारियों को वेतन और पेंशनर्स को पेंशन अक्टूबर महीने की 28 तारीख को ही मिल जाएगी, जबकि यह वेतन नवंबर महीने में मिलना था. राज्य सरकार ने यह फैसला दीपावली के त्योहार के मद्देनजर किया.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चार फीसदी डीए की किस्त देने की भी घोषणा की. यह किस्त 1 जनवरी, 2023 से देय है. राज्य में सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के मेडिकल री-इंबर्समेंट भी कर दी जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य के पेंशनर्स को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री ने 75 साल और इससे ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स एकमुश्त एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा. डीए और मेडिकल बिल के भुगतान से सरकारी खजाने पर 600 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. मुख्यमंत्री की ओर से की गई सभी घोषणाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार का ढाई हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च आएगा.
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