Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से नियुक्त शिक्षकों ने कहा कि अगर 25 जनवरी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया तो वे अपनी मांगों को लेकर 26 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू करेंगे. स्कूल प्रबंधन समितियों के शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुनील ने कहा कि वे लंबे समय से सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश सचिवालय के परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद शिक्षकों ने अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया था. इसके बाद एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया, जिसे 31 दिसंबर तक इस संबंध में अपनी रिपोर्ट देनी थी. इस संदर्भ में अब तक कुछ नहीं किया गया है. शिक्षक संघ ने अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए), प्राथमिक सहायक शिक्षक (पीएटी) और पैरा शिक्षकों की तर्ज पर उनकी सेवाओं को नियमित करने की मांग करते हुए, सरकार से 25 जनवरी को राज्य दिवस के अवसर पर उनकी सेवाओं को नियमित करने का आग्रह किया. स्कूल प्रबंधन समितियों की ओर से नियुक्त लगभग 2,500 शिक्षक हैं जो वर्तमान में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा था?
बता दें कि पिछले साल अक्टूबर महीने में सीएम सुक्खू ने विरोध प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों के साथ मुलाकात की थी. सीएम सुक्खू ने कहा था कि सरकार शिक्षकों के भविष्य के बारे में सकारात्मकता के साथ विचार कर रही है. उन्होंने कहा था कि शिक्षक लंबे वक्त से हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं. इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन कर दिया है.
सीएम सुक्खू ने कहा था कि कैबिनेट सब कमेटी हिमाचल प्रदेश में एसएमसी शिक्षकों की मांगों और समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करेगी. यह कमेटी जल्द रिपोर्ट भेजेगी. कैबिनेट सब कमेटी में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सदस्य होंगे.
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