हिमाचल में सुक्खू सरकार ने कितने लोगों को दिया रोजगार? उद्योग विभाग ने दिया ये जवाब 

HP Vidhan Sabha Winter Session 2024: हिमाचल प्रदेश में सुखविंद सिंह सुक्खू सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में 9 हजार 464 लोगों को रोजगार मिला है. राज्य में बेरोजगारी की दर 4.4 फीसदी है.

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू

Source : Ankush Dobhal

HP Winter Session 2024: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते डेढ़ साल में 31 जुलाई, 2024 तक सरकारी और निजी क्षेत्र में 34 हजार 980 लोगों को रोजगार दिया है. यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्न संख्या 2098 के जवाब में सदन के टेबल पर रखा. करसोग से विधायक दीपराज और झंडुता से विधायक जीतराम कटवाल ने ये सवाल पूछा था. 

सवाल का जवाब उद्योग विभाग की ओर से दिया गया है. उद्योग विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी की दर 4.4 फीसदी है.

सरकारी क्षेत्र में 9 हजार 464 लोगों को रोजगार

हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 9 हजार 464 लोगों को रोजगार मिला है. जबकि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, राज्य रोजगार कार्यालय और तकनीकी शिक्षा और मत्स्य पालन विभाग के जरिए भी निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं. 

विधानसभा में मिली जानकारी के मुताबिक कौशल विकास निगम में 6 हजार 66, रोजगार कार्यालय से 1 हजार 294, तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक और उद्योग प्रशिक्षण विभाग से 3 हजार 773 और मत्स्य पालन विभाग के जरिए 3 हजार 583 लोगों को रोजगार मिला है. मत्स्य पालन विभाग में जो रोजगार उपलब्ध करवाया गया है. 

वहीं?, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और जलाशय पालन एवं विकास योजना के तहत उपलब्ध हुआ है. इस तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीते साल में 34 हजार 980 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया है.

आउटसोर्स पर भर्तियों को भी कम करना चाहती है सरकार- CM सुक्खू 

हिमाचल प्रदेश में रोजगार का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है. साल 2022 की विधानसभा चुनाव में बेरोजगारों के लिए रोजगार का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण रहा. शिक्षित बेरोजगार युवा समय-समय पर रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन भी करते रहते हैं. हाल ही में युवाओं ने गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर अपना विरोध भी दायर किया था. शनिवार को ही कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार आउटसोर्स पर भर्तियों को भी कम करना चाहती है और राज्य सरकार का ध्यान स्थाई रोजगार पर है.