Dharmshala News: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थाई परिसर के निर्माण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्थाई परिसर के निर्माण को लेकर झूठ बोल रहे हैं. धर्मशाला के जदरांगल में बनने जा रहे स्थाई परिसर से संबंधित 30 करोड़ की राशि हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में जमा करवानी है, लेकिन यह राशि अब तक जमा नहीं करवाई गई है. इसकी वजह से स्थाई परिसर के निर्माण में देरी हो रही है. राज्य सरकार से जल्द से जल्द इस राशि को जमा करवाने की मांग को लेकर एबीवीपी ने धर्मशाला की कचहरी चौक में विशाल धरना प्रदर्शन किया.
राज्य सरकार कर रही है काम में देरी- ABVP
इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री राहुल राणा ने कहा कि साल 2009 से ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए एबीवीपी संघर्षरत है. विद्यार्थी परिषद ने इसे लेकर कई आंदोलन लड़े. इसके बलबूते आज केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थाई परिसर का निर्माण देहरा में शुरू हो गया है. राहुल राणा ने कहा कि केंद्र विश्वविद्यालय के धर्मशाला परिसर को लेकर सरकार नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है. पिछले कई महीनो से जिस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के आने के इंतजार की बात कही जा रही है, वह जून 2023 में आ चुकी है. इसके अलावा एनआईटी हमीरपुर ने भी सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी है. इसमें साफ लिखा गया है कि भूमि निर्माण के योग्य है.
'छात्रों को बरगलाने की हो रही कोशिश'
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री राहुल राणा ने कहा कि सरकार के पास रिपोर्ट आ चुकी है. बावजूद इसके जानबूझकर रिपोर्ट के नाम पर छात्रों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस नकारात्मक रवैये की वजह से छात्रों को सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है. सरकार का यह रवैया छात्रों के भविष्य को अंधकार की तरफ ले जा रहा है.
राज्य सरकार को दी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी
राहुल राणा ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक भवन का निर्माण जदरांगल में होना था. इसकी 30 करोड़ रुपए सिक्योरिटी प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के पास जमा करवानी है, लेकिन अब तक यह राशि जमा ही नहीं करवाई गई है. इसकी वजह से यह काम रुका हुआ है. उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द राज्य सरकार इस राशि को जमा करवाएं, ताकि यहां निर्माण कार्य शुरू हो सके. उन्होंने कहा कि अगर सरकार यह मांग नहीं मानती है, तो आने वाले वक्त में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा.
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