HP News: ठियोग को मिला 100.42 करोड़ रुपये से तैयार फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट, CM सुक्खू ने किया लोकार्पण

Fruit Processing Plant in Shimla: सेब बागवानों को जिला शिमला के ठियोग के पराला में 100.42 करोड़ रुपये की लागत से बने फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट की सौगात मिली. CM सुखविंदर सिंह ने इसका लोकार्पण किया.

शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के बागवानों को जिस फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट का लंबे वक्त से इंतजार था, वह प्लांट आज बागवानों को मिल गया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के ठियोग के पराला में 100.42 करोड़ रुपये की लागत से बने अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र यानी फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट का लोकार्पण किया. इस प्लांट में वाइन, विनेगर और जूस तैयार किया जाएगा. इससे क्षेत्र के बागवानों को अपने उत्पाद के उचित दाम मिलेंगे. इनसे बनने वाले उत्पाद तैयार करने में भी तेजी आएगी. यह प्लांट इस क्षेत्र के विकास में मील पत्थर साबित होगा.

सेब के समर्थन मूल्य में 1.50 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि

इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस साल बरसात में भारी बारिश से आई आपदा ने कहर बरपाया था. सेब बहुल क्षेत्र में लिंक रोड को भी इस आपदा से नुकसान पहुंचा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया, ताकि बागवानों के उत्पाद को मंडियों तक समय पर पहुंचाया जा सके. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस साल सेब के समर्थन मूल्य में 1.50 रुपये की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है और इसे 12 रुपये प्रति किलो किया गया.

बागवानी के क्षेत्र में भी बढ़ाया जाएगा निवेश

हाल ही के दुबई दौरे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों से हिमाचल प्रदेश के बागवानी उत्पादों की मार्केटिंग की संभावनाएं तलाशने की भी अपील की है. अगले साल जनवरी महीने में निवेशक हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों को व्यापारियों और आढ़तियों के शोषण से बचाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है, ताकि उन्हें उचित फायदा हो और उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हो. उन्होंने कहा कि इस बार सेब की खरीद किलो के आधार पर की गई है और यूनिवर्सल कार्टन व्यवस्था लागू की जा रही है, ताकि बागवानों को उनके उत्पाद के उचित दाम मिल सके.

आठ नए ग्रेडिंग-पैकिंग हाउस का काम जारी- CM सुक्खू 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने 4 हजार 500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज दिया हैे. प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से घर बनाने के लिए धनराशि प्रदान की जा रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आपदा से 48 घंटे के भीतर ही अस्थायी तौर पर पानी, बिजली आदि की सुविधाएं प्रदेश भर में बहाल की. इस आपदा में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बागवानों की सुविधा के लिए प्रदेश में आठ ग्रेडिंग-पैकिंग हाउस, सी.ए. कोल्ड स्टोर भावानगर, संदासु, अणु, चौपाल, जाबली, सुन्दरनगर, दत्तनगर और खड़ापत्थर में स्थापित किए जा रहे हैं.