Himachal News: भारतीय समाज में है यूं तो शिक्षकों को हर समस्या का समाधान देने के लिए जाना जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में शिक्षक इन दिनों खुद ही एक समस्या में घिरे हुए हैं. यह समस्या कैश एडवांसमेंट स्कीम की नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई है. हिमाचल प्रदेश के शिक्षक बीते करीब दो साल से इस नोटिफिकेशन की जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. इसके जारी न होने की वजह से प्रदेश में पांच हजार शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं.
CAS से जुड़ी अधिसूचना जारी नहीं हुई
जुलाई 2022 में पूर्व भाजपा सरकार ने शिक्षकों के लिए यूजीसी पे- स्केल तो लागू किया, लेकिन कैश एडवांसमेंट स्कीम से जुड़ी नोटिफिकेशन जारी नहीं की. उस वक्त राज्य सरकार ने इसे दो अलग-अलग हिस्सों में जारी करने का फैसला लिया था. यूजीसी पे-स्केल की नोटिफिकेशन तो जारी हो गई, लेकिन दूसरी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकी. न तो पूर्व सरकार ने और न ही मौजूदा सरकार ने अब तक इस नोटिफिकेशन को जारी किया.
कांग्रेस सरकार से शिक्षकों को उम्मीद
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को बने हुए भी एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन शिक्षकों की मांग के बावजूद यह नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रही है. इस नोटिफिकेशन के जारी न होने की वजह से शिक्षकों को न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि उन्हें अपने एकेडमिक प्रोग्रेशन में भी नुकसान झेलना पड़ रहा है. इस नोटिफिकेशन के जारी न होने की वजह से टीचर्स को मिलने वाले प्रमोशन में भी परेशानी हो रही है.
शिक्षकों की मांग को सुने सरकार
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव जोगिंदर सकलानी ने कहा कि हम प्रदेश के करीब पांच हजार शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं. जुलाई 2022 में यूजीसी पे- स्केल पाने के लिए भी शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था. उस समय भी बातचीत के बाद ही इस संबंध में अधिसूचना जारी हुई. अब सभी शिक्षकों की मांग है कि काश एडवांसमेंट स्कीम से जुड़ी हुई अधिसूचना को जल्द से जल्द जारी किया जाए.
आंदोलन नहीं करना चाहते शिक्षक- सकलानी
सकलानी ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है, तो आने वाले वक्त में उन्हें आंदोलन की राह को दोबारा अख्तियार करना होगा. हालांकि शिक्षक यह नहीं चाहते हैं कि उन्हें कोई आंदोलन करना पड़े, लेकिन अगर यह मांग पूरी नहीं की गई तो उनके पास सिर्फ यही रास्ता बचेगा. जोगिंदर सकलानी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि राज्य सरकार शिक्षकों की मांग को सुनेगी और जल्द से जल्द इस संबंध में अधिसूचना जारी कर राहत पहुंचाने का काम होगा.
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