HRTC: हिमाचल में 7 मई से बंद होंगी HRTC रात्रि सेवाएं! ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन की चेतावनी, जानें वजह

HRTC Driver-Conductor Overtime: हिमाचल में ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह का कहना है कि उन्हें पिछले 41 महीनों से ओवर टाइम नहीं मिला है. डीए और एरियर भी लंबे समय से नहीं दिया गया है.

(हिमाचल पथ परिवहन निगम)

Source : अंकुश डोभाल

Himachal Road Transport Corporation: हिमाचल प्रदेश में 5 महीने पहले सत्ता पर काबिज हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) के सामने एक के बाद एक चुनौती खड़ी होती नजर आ रही है. एचआरटीसी ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन ने 7 मई से नाइट बस सर्विस बंद करने की चेतावनी जारी कर दी है. यूनियन का कहना है कि अगर उन्हें बीते 41 महीने का ओवर टाइम नहीं मिला, तो वे रात के वक्त बस चलाना बंद कर देंगे.

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को पूरे प्रदेश की लाइफ लाइन माना जाता है. गांवों के मुख्यालयों को शहरों से जोड़ने में बसों की महत्वपूर्ण भूमिका है. ऐसे में अगर नाइट बस सर्विस बंद होती है, तो इससे हिमाचल प्रदेश के लाखों लोग परेशान होंगे. ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह का कहना है कि उन्हें पिछले 41 महीनों से ओवर टाइम नहीं मिला है. सरकार पर ड्राइवर-कंडक्टर की 65 करोड़ से अधिक की देनदारी लंबित है. इसके अलावा डीए और एरियर भी लंबे वक्त से नहीं दिया गया है.

10 अप्रैल को सौंपा था बातचीत का नोटिस

मान सिंह ने कहा कि इस तरह सरकार पर ड्राइवर-कंडक्टर की अरबों रुपये की देनदारी है. उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को भी बातचीत के लिए अल्टीमेटम भेजा गया था, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं मिला है. मान सिंह ने कहा कि अगर 6 मई तक निगम प्रबंधन या सरकार की ओर से उनके साथ वार्ता नहीं की जाती है, तो रात की बस सुविधा को चालक-परिचालक बंद कर देंगे. उन्होंने कहा कि जब ड्राइवर-कंडक्टर को रात्रि बस सेवा के लिए एडवांस दिया जाएगा, तभी वह रूट पर चलेंगे.

'ड्राइवर-कंडक्टर के परिवार का गुजर-बसर करना मुश्किल'

ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि बीते 41 महीनों से लंबित ओवर टाइम को भी जल्द से जल्द जारी करने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में जब ड्राइवर-कंडक्टर को सिर्फ 15 हजार रुपये का मासिक वेतन मिल रहा हो, उस समय घर-परिवार का गुजर-बसर करना बेहद मुश्किल हो जाता है. ड्राइवर-कंडक्टर को रात के वक्त अपनी जेब से पैसा खर्च कर रूट पर जाना पड़ता है. सरकार की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं दी जा रही. ऐसे में उन्होंने मांग उठाई है कि सरकार जल्द से जल्द उनका बीते 41 महीने का ओवर टाइम जारी करे. अन्यथा आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.