Himachal: उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में CM सुक्खू की मांग- '12 हजार करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया जाए'

Himachal Pradesh News: हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की बात पुरजोर तरीके से उठाई है.

(हिमाचल प्रदेश में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक)

Source : अंकुश डोभाल

Himachal News: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया. इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) भी शामिल हुए. सीएम सुक्खू ने इस बैठक में हिमाचल प्रदेश का अधिकार मांगा है. सीएम सुक्खू ने कहा कि शानन प्रोजेक्ट की लीज मार्च 2024 में खत्म हो रही है. ऐसे में जल्द ही लीज खत्म होने के बाद इस प्रोजेक्ट को वापस दिया जाए.

सीएम सुक्खू ने कहा कि उन्होंने अमित शाह और पंजाब के सीएम भगवत सिंह मान से बात की है. उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में भारत सरकार को फैसला करना है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने बीबीएमबी प्रोजेक्ट में हिमाचल प्रदेश का एक परमानेंट मेंबर नियुक्त करने की मांग की है. मौजूदा वक्त में बीबीएमबी में पंजाब और हरियाणा परमानेंट मेंबर है. हिमाचल प्रदेश भी रोटेशन के आधार पर परमानेंट मेंबर की नियुक्ति की मांग कर रहा है.

अतिक्रमण के मसले को भी उठाया
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर और लेह के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी बात की है. लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बातचीत दौरान उन्होंने सीमा में अतिक्रमण का मसला उठाया. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सीमा से कुछ लोग चंबा के चुराह में आकर कब्जा करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में यहां मैपिंग होना जरूरी है, ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके. 

हिमाचल को मिले विशेष राहत पैकेज- CM सुक्खू 
सीएम सुक्खू ने हिमाचल में आई आपदा के बाद विशेष राहत पैकेज की भी मांग की. सरकार ने केंद्र से मांग की कि हिमाचल प्रदेश को 12 हजार करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया जाए. सीएम ने कहा कि यदि सरकार यह पैकेज नहीं दे सकती, तो कम से कम सरकार को हिमाचल प्रदेश के हक वाला धन तो प्रदेश को दे ही देना चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम तीसरी बार हिमाचल प्रदेश दौरे पर आई है. भले ही केंद्र सरकार से कोई विशेष राहत पैकेज न दे, लेकिन सरकार अपने संसाधनों पर प्रदेश के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एक विशेष पैकेज लाएगी.