'बिजली सब्सिडी बंद कर कांग्रेस सरकार ने जनता को दिया धोखा', जयराम ठाकुर ने साधा निशाना
Jai Ram Thakur: हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बिजली सब्सिडी बंद कर कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया है.
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आयकर देने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी को बंद करने का फैसला लिया गया है. इस सब्सिडी को बंद करने के बाद विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार को घेरने का एक नया मुद्दा आ गया है.
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सब्सिडी बंद करना कांग्रेस सरकार का तानाशाही निर्णय है. उन्होंने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है. जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने मुफ्त बिजली की सुविधा को लोगों से छीन लिया है.
उन्होंने कहा किया तानाशाही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आने से पहले तो कांग्रेस ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन अब 125 यूनिट की सब्सिडी छीन कर ही कांग्रेस जनता को ठगने का काम कर रही है.
कांग्रेस सरकार ने जनता को ठगा- जयराम ठाकुर
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पहले ही दिन से जनता को ठगने का काम कर रही है. सरकार की योजना तो कभी विकास करने की थी ही नहीं. कांग्रेस की सरकार सत्ता में सिर्फ और सिर्फ ठगी करने के लिए आई है.
उन्होंने कहा कि जनता को ठग कर ही सरकार कांग्रेस ने सत्ता हासिल की. सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने आम जनता को बड़ी-बड़ी गारंटियां दी, लेकिन अब गारंटियां पूरी नहीं हो रही है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है. रोजगार का वादा करने वाली कांग्रेस ने युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया. इसके अलावा सरकार ने सत्ता में आने के बाद विकास कार्य ठप कर सिर्फ और सिर्फ संस्थान बंद करने कभी काम किया है.
मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसला
बता दें कि मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधान को तर्कसंगत बनाने के लिए सब्सिडी को ‘एक परिवार एक मीटर’ तक सीमित करने और बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ने को भी मंजूरी दी गई.
मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, बोर्ड के अध्यक्षों, सलाहकारों, ओएसडी, आईएएस, आईपीएस और एचएएस अधिकारियों के अलावा वन एवं न्यायिक अधिकारियों सहित राज्य सरकार, निगमों, बोर्डों के सभी प्रथम-द्वितीय श्रेणियों के कर्मचारियों, सभी श्रेणी-ए एवं श्रेणी-बी के ठेकेदारों सहित समस्त आयकरदाताओं के लिए सब्सिडी खत्म करने का फैसला लिया है.
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