Kuldeep Singh Rathore On Adani Group: हिमाचल प्रदेश विधानसभा (Himachal Pradesh Assembly) के बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्य कुलदीप सिंह राठौर ने अपनी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया. ठियोग (Theog) से विधायक कुलदीप सिंह राठौर अडानी ग्रुप के सीए (CA) स्टोर के बारे में सरकार से सवाल पूछा. इस पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी (Jagat Singh Negi) की तरफ से जवाब आया कि हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह के तीन सीएम स्टोर मेहंदली, सैंज और बिथल में हैं. कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने यह भी पूछा था कि क्या अडानी समूह के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार में कोई एमओयू साइन किया है? इस पर सरकार की ओर से जवाब मिला कि अडानी समूह के साथ कोई एमओयू साइन नहीं किया गया है.


सरकार की तरफ से बताया गया कि साल 2008 से साल 2011 के बीच राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की तरफ से 1598.79 लाख रुपये की अनुदान राशि नाबार्ड के माध्यम से अडानी समूह को दी गई है. सरकार की ओर से कोई एमओयू साइन नहीं किया गया है. इस पर कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि एक बड़ा कारोबारी हिमाचल प्रदेश की जमीन में आकर अपने स्टोर लगा रहा है और उसके साथ एमओयू साइन नहीं किया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर एमओयू साइन करना चाहिए, ताकि पूंजीपति को नियंत्रण में रखा जा सके. इस पर जगत सिंह ने कहा कि साल 2006 में स्टोर खोलने की जगह दी गई है. अब पिछली डेट में जाकर एमओयू साइन करना संभव नहीं है.


क्यों साइन नहीं किया गया कोई एमओयू?


कुलदीप सिंह राठौर ने अडानी समूह को घेरने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि देश भर में अडानी समूह किस तरह निरंकुश होकर आगे बढ़ रहा है, यह सभी देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई पूंजीपति हिमाचल प्रदेश की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके साथ एमओयू साइन किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सेब सीजन के दौरान किसी भी दिन अडानी समूह बीच में अचानक से कूदकर सेब के दामों को भी खराब कर देता है. इस पर कांग्रेस के ही विधायक हरीश जनारथा ने कुलदीप सिंह राठौर की बात का समर्थन किया. कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकार जानकारी छिपाने की कोशिश कर रही है. इस पर बागवानी मंत्री ने उत्तर दिया कि सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं छुपाई जा रही है. सभी जानकारी सवाल के जवाब में साझा कर दी गई है.


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