Himachal Monsoon: गृह मंत्रालय ने मंजूर की 180.40 करोड़ की दूसरी किस्त, CM सुक्खू बोले- इसमें कुछ नया नहीं
गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए 180.40 करोड़ की दूसरी किस्त मंजूर कर दी है. इससे पहले 10 जुलाई को भी इतनी ही रकम वाली किस्त जारी की गई थी. हालांकि प्रदेश सरकार का कहना है कि इसमें कुछ नया नहीं है.
State Disaster Response Fund: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगातार भारी बारिश भूस्खलन और बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए 180.40 करोड़ की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है. राज्य को यह कृष्ण अंतरिम राहत के रूप में साल 2032-24 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्र हिस्से के रूप में दी गई है. इससे पहले केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को 180.40 करोड़ की पहली किस्त जारी की थी. इस धनराशि से राज्य सरकार मानसून सीजन के दौरान हुई तबाही से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध करवाएगी. केंद्र सरकार ने पिछले खर्च की जानकारी देने की शर्त में राहत देते हुए हिमाचल प्रदेश को यह राशि जारी की है. इससे पहले 10 जुलाई को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 22 राज्य सरकारों को संबंधित राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) के लिए 7 हजार 532 करोड़ रुपए जारी किए थे.
यह हर साल मिलने वाली आर्थिक मदद- CM सुक्खू
वहीं, इस पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि केंद्र की ओर से मिली राहत में कुछ भी नया नहीं है. फिलहाल सरकार अपने ही साधनों का इस्तेमाल कर रही है. केंद्र की ओर से जिस 180.40 करोड़ रुपए की सहायता राशि की बात कही जा रही है, वह प्रदेश सरकार को नियमित तौर पर मिलती ही है. इसमें कुछ नया नहीं है.
कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल को भारी नुकसान
बकौल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश पहले ही 75 हजार करोड़ के बोझ तले दबा है. अब हिमाचल प्रदेश को इस आपदा से करीब आठ हजार करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन है. हिमाचल प्रदेश सरकार अब तक अपने फंड से 1 हजार 100 करोड़ रुपए की राशि जारी कर चुकी है. इसमें लोक निर्माण विभाग को 610 करोड़ रुपए और जल शक्ति विभाग को 218 करोड़ रुपए मिले हैं. इसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में 180 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं.
लंबित 315 करोड़ रुपए की राशि भी मांगी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से भी दो हजार करोड़ रुपए की अंतरिम राहत की मांग की है, लेकिन अब तक के मदद नहीं मिल सकी है. देश के गृह मंत्री अमित शाह से आर्थिक मदद का आश्वासन मिला है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश सरकार फिलहाल अपने ही साधनों से लोगों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है. इसी कड़ी में सरकार ने पहले 75 करोड़ रुपए और दूसरी किस्त के तौर पर 188 करोड़ रुपए सभी 12 जिलों में राहत कार्य के लिए दिए हैं. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने केंद्र से यह भी मांग उठाई है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक सरकार को 315 करोड़ रुपए की लंबित राशि भी जल्द जारी कर दी जाए.
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