Himachal News: हिमाचल हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने एमएस रामचंद्र राव, राज्यपाल ने दिलाई शपथ
Shimla: शपथ लेने के बाद न्यायमूर्ति राव ने कहा कि, लोगों को जल्द और सस्ता न्याय मिले इसके लिए काम किया जाएगा, जो मामले लंबित पड़े हैं उनको जल्द निबटाने की दिशा में भी काम किया जाएगा.
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एमएस रामचंद्र राव (M. S. Ramachandra Rao) ने आज राजभवन में शपथ ली. बता दें कि, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानियां सहित कई नेता व अधिकारी मौजूद रहे. बता दें कि, न्यायमूर्ति राव का जन्म 7 अगस्त, 1966 को हैदराबाद में हुआ था. 7 सितंबर, 1989 को एक वकील के रूप में उनका नामांकन हुआ था.
वहीं 1991 बैच के कैंब्रिज विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे रामचंद्र राव को अपने मास्टर्स कोर्स के लिए कैंब्रिज कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, बैंक ऑफ क्रेडिट और कॉमर्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप और इनर टेंपल के स्कॉलरशिप ट्रस्ट से पेगासस स्कॉलरशिप से भी सम्मानित किया गया था. उनके पिता न्यायमूर्ति एम जगन्नाथ राव भी न्यायाधीश थे. वहीं शपथ लेने के बाद न्यायमूर्ति राव ने कहा कि, लोगों को जल्द और सस्ता न्याय मिले इसके लिए काम किया जाएगा, जो मामले लंबित पड़े हैं उनको जल्द निबटाने की दिशा में भी काम किया जाएगा.
इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में थे कार्यरत
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य न्यायधीश को बधाई दी और कहा कि, उनके न्यायधीश बनने से न्याय व्यवस्था को बल मिलेगा व लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा होगा. बता दें कि, न्यायमूर्ति राव को 29 जून, 2012 को आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था. आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद उन्होंने तेलंगाना को अपने मूल हाई कोर्ट के रूप में चुना. उन्हें 12 अक्तूबर, 2021 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया था, जहां वह अभी तक कार्यरत थे.
जस्टिस एमएस रामचंद्र राव के हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेने के बाद हाई कोर्ट में उनके स्वागत में फुल कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है. जस्टिस एमएस राचमंद्र राव की हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्यन्यायधीश के तौर पर नियुक्ति की अधिसूचना बीते 26 मई को केंद्र सरकार ने जारी की थी.
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