Himachal Politics: हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) ने बुधवार को कहा कि बीजेपी (BJP) सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम चार महीनों में लोगों को लुभाने के लिए पानी के पाइप बांटे लेकिन चुनाव हारने के बाद वह अपने मिशन में विफल रही. 'अग्निहोत्री ने विधानसभा में कांग्रेस नेताओं सुधीर शर्मा और केवल सिंह पठानिया के एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही.


'सड़कों पर जंग खा रहे पाइप'
कांग्रेस सरकार का आरोप है कि पिछली बीजेपी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत इतनी अधिक मात्रा में पानी के पाइप खरीदे थे कि वो आज भी राज्यभर में सड़क के किनारे जंग खा रहे हैं. अग्निहोत्री ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि जल जीवन मिशन के तहत खरीदे गए पाइपों का इस्तेमाल झंडे फहराने, बाड़ लगाने और बिस्तर बनाने के लिए भी किया जाता था. उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 2,000 करोड़ रुपये के पाइप खरीदे गए, जिसमें 1.929 मीट्रिक टन (MT) GI (जस्ती लोहा) पाइप शामिल हैं, जिनकी कीमत 1,709 करोड़ रुपये है.


'अभी 36,463 पानी के कनेक्शन लंबित'
वहीं बीजेपी नेता सुखराम चौधरी और रणधीर शर्मा के एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि मिशन के तहत 13 मार्च 2023 तक 9,22,795  पानी के कनेश्न दिए गए जबकि 36,463 कनेक्शन अभी भी लंबित हैं. उन्होंने कहा कि  मिशन अपने अंतिम चरण में है और जरूरत पड़ी तो सरकार खुद कनेक्शन देगी.


'किसी योजना को रोकने का कोई प्लान नहीं'
उन्होंने आरोप लगाया कि पानी के कनेक्शन तो दिए गए लेकिन जल के स्रोतों का विस्तार नहीं किया गया, हमारी सरकार अब इस ओर ध्यान केंद्रित करेगी ताकि लोगों के नलों में पानी आता रहे. उन्होंने  जोर देकर कहा कि कोई भी योजना बंद नहीं की गई है और न ही किसी को रोकने की कोई योजना है.


'बागवानी मिशन के तहत की गईं राजनीतिक नियुक्तियां'
वहीं राज्य के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पिछली सरकार ने बागवानी मिशन को राजनीतिक नजरिए से देखा और राजनीतिक नियुक्तियां कीं.


'जरूरत पड़ी तो कराएंगे जांच'
कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह राठौर के प्रश्न का जवाब देते हुए नेगी ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार इस मामले की जांच का आदेश देगी और यह सुनिश्चित करेगी की पौधे बांटने में अनियमिताएं न हों. उन्होंने कहा कि बागवानी मिशन के तहत अब तक 10 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि इस साल सरकार का फोकस कोल्ड चेन और मार्केटिंग यार्ड स्थापित करने पर होगा, उन्होंने कहा कि पहले जो पौधे बाहर से आयात किये जाते थे अब वो राज्य की नर्सरी में तैयार किये जा रहे हैं.