Himachal: मंत्री विक्रमादित्य सिंह का एलान- खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू होगी नई स्कीम, कैसे होगा फायदा?

हिमाचल सरकार एक नई स्कीम की शुरुआत करने जा रही है. इस स्कीम के तहत लोग खेलों के लिए गांव गोद ले सकेंगे. इस स्कीम से युवाओं को फायदा होगा. मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्पोर्ट्स संघ के साथ बैठक की.

Ek Khel Project Apno Ke Naam: पहाड़ी राज्य होने की वजह से हिमाचल प्रदेश को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अन्य राज्यों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश के युवाओं के पास मौके भी कम हैं. ऐसे में सरकार युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठा रही है. मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश भर के स्पोर्ट्स संघों के साथ बैठक की. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को खेल के साथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार चाहती है कि प्रदेश में हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो. उन्होंने कहा कि आज की बैठक सिर्फ औपचारिकता तक सीमित नहीं रहेगी. बल्कि आने वाले समय में इसे आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा.

जल्द रूरल ओलंपियाड करवाएगी हिमाचल सरकार

खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द रूरल ओलंपियाड करवाने जा रही है. यह अक्टूबर महीने में होगा. इसकी शुरुआत ब्लॉक स्तर से होगी. बाद में इसे जिला स्तर से प्रदेश स्तर पर लाया जाएगा. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार एक नई स्कीम लाने जा रही है. यह स्कीम -एक खेल प्रोजेक्ट- अपनों के नाम' होगी. इस स्कीम का मूल उद्देश्य गांवों में खेल को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत लोग खेल के लिए गांव को गोद ले सकेंगे. इसके लिए उनके परिवार के किसी ऐसे जाने-माने व्यक्ति का नाम इस्तेमाल होगा, जिसने समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो.

'जहां सत्ता, वहां ज्यादा इनाम...'

खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बैठक में स्पोर्ट्स रिलीफ फंड बनाने का भी प्रस्ताव आया है. उन्होंने कहा कि सरकार की शक्तियां सीमित होती हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री राहत कोष की तर्ज पर स्पोर्ट्स रिलीफ फंड बनाया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों का सहयोग किया जा सके. उन्होंने कहा कि इसके लिए सीएसआर के माध्यम से भी सहयोग लिया जाएगा. विक्रमादित्य सिंह ने खेलों में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कई प्रदेश में कई ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें पारदर्शिता कम है. ऐसे में सरकार पारदर्शिता बढ़ाने जा रही है. उन्होंने कहा कि यह भी देखा गया है कि जहां सत्ता होती है, उसी जिले में ज्यादा इनाम दिए जाते हैं. हालांकि यह संयोग भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार सभी खेलों को श्रेणी पद करेगी और पुरानी कैटेगरी को जल्द अपग्रेड किया जाएगा.