'बात करते हुए फोटो मत लीजिए प्लीज...', जब BJP सांसद कंगना रनौत ने कैमरे पर की ये अपील
Kangana Ranaut News: वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि ये वक्त की मांग है और ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था.
Kangana Ranaut On One Nation One Election: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक को मंजूरी दे दी. इसको लेकर तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं. इस बीच बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. इस दौरान कंगना किसी ने तस्वीर खींच ली, जिसपर वह खफा हो गईं. उन्होंने अपनी बात बीच में रोकते हुए कहा कि प्लीज आप बात करते हुए फोटो मत लीजिए.
वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हुए बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, "वन नेशन वन इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर 6 महीने में चुनाव कराने से सरकारी खजाने पर बहुत अधिक खर्च होता है. सबसे बड़ी चुनौती लोगों को बार-बार बाहर आकर मतदान करने के लिए कहना है. हर साल मतदाताओं का प्रतिशत कम होता जा रहा है. यह समय की मांग है और हर कोई इसके पक्ष में है."
#WATCH | Union Cabinet approves 'One Nation One Election' Bill Delhi: BJP MP Kangana Ranaut says, "One Nation One Election is very important because conducting elections every 6 months costs the government treasury a great deal... The biggest challenge is to ask people to come… pic.twitter.com/KSX6EY86jK
— ANI (@ANI) December 12, 2024
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
बता दें कि गुरुवार (12 दिसंबर) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' को लागू करने संबंधी विधेयकों को मंजूरी दे दी और मसौदा कानून मौजूदा शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया.
विधानसभा अध्यक्षों से परामर्श
सरकार विधेयकों पर व्यापक विचार-विमर्श करने की इच्छुक है जिन्हें संसदीय समिति को भेजे जाने की संभावना है. सूत्रों ने कहा कि सरकार समिति के माध्यम से विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों से भी परामर्श करने की इच्छुक है.
सितंबर में सिफारिशों को किया था स्वीकार
सरकार ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' योजना पर आगे बढ़ते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने के वास्ते उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को सितंबर में स्वीकार कर लिया था.
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