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Uniform Civil Code: यूसीसी पर कांग्रेस में फूट! विक्रमादित्य सिंह ने किया समर्थन, 'जय श्री राम' लिखते हुए दिया ये बयान

हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है. उन्होंने इसे देश की एकता-अखंडता के लिए जरूरी बताया है. साथ ही इस पर राजनीति न करने की नसीहत दी है.

Himachal News: देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने पर इन दिनों व्यापक बहस छिड़ी हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के यूसीसी पर बयान के बाद देशभर में इसकी चर्चा है. जहां एक तरफ कांग्रेस के आला नेता 'एक देश एक कानून' को गलत बता रहे हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh) ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुले तौर पर समर्थन किया है.

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में लिखा- 'यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का हम पूर्ण तौर पर समर्थन करते हैं. यह देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है. लेकिन, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. आगे उन्होंने लिखा- नौ साल से देश में NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार हैं. इस कानून को लागू करने से कौन रोक रहा हैं. आज चुनावों से कुछ महीने पहले ही इसका प्रोपेगंडा क्यों हों रहा है? जय श्री राम.'

पार्टी लाइन से हटकर करते हैं बात

अमूमन विक्रमादित्य सिंह पार्टी लाइन से हटकर बात करने के लिए इसी तरह चर्चा में बने रहते हैं. बात चाहे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रियों से समर्थन लेने की हो या फिर अपने विभाग से जुड़ी शिकायतों को सोशल मीडिया पर एड्रेस करने की, विक्रमादित्य सिंह इन बातों में सबसे आगे नजर आते हैं. यही वजह है कि आए दिन उनके यह बयान सुर्खियां बनाते हैं. अपनी हर पोस्ट पर जय श्री राम लिखना भी विक्रमादित्य सिंह को पार्टी लाइन से अलग खड़ा दिखाता है. हालांकि जय श्रीराम नारे पर किसी पार्टी विशेष का अधिकार तो नहीं, लेकिन इसे दक्षिणपंथी संगठनों के साथ ही जोड़कर देखा जाता है. इसी तरह विक्रमादित्य सिंह के पिता वीरभद्र सिंह (Virbhadra Singh) भी पार्टी लाइन से हटकर अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का समर्थन खुलकर किया करते थे.

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?

समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगी. जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों पर लागू होगा. हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937, जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे.

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