Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. मानसून सत्र के तीसरे दिन की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि पूर्व भाजपा सरकार के समय कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ली गई जिन परिक्षाओं के पेपर नहीं बिके हैं, उनके परिक्षा परिणाम अगले तीन महीनों में घोषित कर दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान की. उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय चयन आयोग हमीरपुर द्वारा ली गई 14 प्रतियोगी परिक्षाओं के पेपर लीक होने की पुष्टि हो चुकी है. इन पेपर लीक मामलों में 65 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि सरकार रोजगार के नाम पर लोगों को ठग नहीं रही है, बल्कि भर्तियों में पारदर्शिता ला रही है. यह व्यवस्था परिवर्तन है. सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार की छत्रछाया में पेपर बेचे गए और सरकार आंखे बंद करके बैठी रही. उन्होंने कहा कि सरकार ने चयन आयोग के माध्यम से भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए ही कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया. इसकी जगह अब राज्य चयन आयोग का गठन किया है. आने वाले वक्त में सभी भर्तियां कंप्यूटर आधारित होंगी. इसमें मानवीय दखल बिलकुल भी नहीं होगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से ही 10 दिन में किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व है और इसी साल सरकार 10 हजार भर्तियां करेगी.
अगले पांच साल में पांच लाख रोजगार देगी सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पांच लाख रोजगार देने की बात कही है और यह रोजगार अगले पांच सालों में दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार श्रम विभाग में भी परिवर्तन करने जा रही है. इसके तहत विभाग के पास न केवल पंजीकृत बेरोजगारों का पूरा विवरण होगा, बल्कि जिन लोगों को रोजगार मिल चुका है उनकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग भी होगी.
हिमाचल में बेरोजगारी दर चार प्रतिशत
इससे पहले सत्ता पक्ष के सदस्य केवल सिंह पठानिया और चैतन्य शर्मा के मूल प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि 1 जनवरी, 2020 से आज दिन तक प्रदेश में 39 हजार 779 लोगों को सरकार द्वारा रोजगार दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय बेरोजगारी दर 4 फीसदी है, जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 4.1 प्रतिशत से कम है. पडोसी राज्य हरियाणा में इस समय बेरोजगारी दर 9 प्रतिशत, उत्तराखंड में 7.8 और पंजाब में 6.4 प्रतिशत है.
ग्रामीण इलाकों में पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.5 प्रतिशत
कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल में वर्ष 2021-22 में बेरोजगारी दर 3.3 प्रतिशत थी. शांडिल ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.5 प्रतिशत, जबकि महिलाओं में 2.6 प्रतिशत है. राज्य के शहरी इलाकों में पुरुषों में बेरोजगारी दर जहां 4.9 प्रतिशत है. महिलाओं में यह बेरोजगारी दर 17.3 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में बेरोजगारी दर को घटाने के लिए आर्थिकी को मजबूत करने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं.
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