Himachal News: भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, गाड़ी मालिकों को रखना होगा इस बात का ध्यान

परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को विभाग का राजस्व बढ़ाने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए. बैठक में आम लोगों के लिए भी कई महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आई हैं.

हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री.

Source : Ankush Dobhal

Transport Department Review Meeting: हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में सड़क सुरक्षा और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की. उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी सक्रियता, मानवीय दृष्टिकोण एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार करे, ताकि आम जन को इसका लाभ प्राप्त हो सके.

उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाली अनाधिकृत बसों पर हम जल्द ही कानून ला कर शिकंजा कसने जा रहे है. इसके तहत उन बसों पर दैनिक 5 हजार, प्रति सप्ताह 25 हजार, महीने का 75 हजार और सालाना 9 लाख रुपए शुल्क वसूलने का प्रावधान किया जायेगा. शुल्क के माध्यम से सरकार को सालाना लगभग 10 करोड़ रुपए की आय होगी.

गाड़ी पर अतिरिक्त प्लेट नहीं लगा सकेंगे मालिक

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में बिना पंजीकरण के कोई भी गाड़ी न चलने आवश्यक दिशा निर्देश दिए. कार मालिकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि नंबर प्लेट के अलावा कोई अन्य प्लेट गाड़ी पर न लगी हो. सरकारी गाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी गाड़ियों पर लगी हुई प्लेट्स को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में जेसीबी, पोकलेन एवं इसके अतिरिक्त अन्य भारी मशीनरी के कागज की जांच करे, ताकि प्रदेश में बिना कर दिए बिना कोई भी मशीन या गाड़ी कार्य न कर सके. उप मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवहन विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियों के तय लक्ष्य को लगभग 15 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है और जल्द ही तय लक्ष्य को पूर्ण किया जायेगा.

प्रदेश में 21 लाख से ज्यादा पंजीकृत वाहन

नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती करने के लिए सरकार जल्द 15 इंटरस्पेक्टर लेगी. इसके अलावा सरकार मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को भी चालान करने का अधिकार देने जा रही है. मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इस समय प्रदेश में 21 लाख 51 हजार वाहन पंजीकृत है. इनमें परिवहन के क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा और 18 लाख से अधिक गैर परिवहन के क्षेत्र में पंजीकृत हैं. वहीं, प्रदेश में अब तक 15 लाख 12 हजार लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा चुके है. प्रदेश में कुल 381 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल है. बद्दी में 16 करोड़ रुपए की लागत से वाहन फिटनेस के लिए निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित किया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है. 

850 करोड़ रुपए की कमाई का रखा लक्ष्य

हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इस साल परिवहन विभाग ने 850 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा है. मौजूदा वक्त में सरकार की कमाई 675 करोड़ रुपए है. हिमाचल प्रदेश सरकार की कमाई बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि विभाग के सभी अधिकारी 24x7 उतरकर काम कर रहे हैं, ताकि विभाग को फायदा पहुंचाया जा सके.