संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को लिखा पत्र, अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने की मांगी अनुमति
Sanjauli Masjid Controversy: संजौली मस्जिद समिति अवैध माने जाने वाले हिस्से को हटाने की अनुमति के लिए वक्फ बोर्ड से आग्रह कर रही है. मस्जिद समिति का कहना है कि इसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है.
Sanjauli Mosque Latest Update: संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने हिमाचल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक पत्र लिखा है. मोहम्मद लतीफ ने यह पत्र लिखकर मस्जिद के उस हिस्से को हटाने के लिए अनुमति मांगी है, जिसे अवैध बताया जा रहा है.
12 सितंबर को मस्जिद कमेटी ने खुद ही नगर निगम के आयुक्त को एक पत्र लिखा था और मस्जिद के अवैध बताए जा रहे हिस्से को आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए हटाने की पेशकश की थी. इसके बाद मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई हुई और नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मस्जिद के दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आने वाले दो महीने में यह काम पूरा किया जाए और इसका खर्च भी संजौली मस्जिद कमेटी को ही वहन करना होगा
मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास
संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि इसका मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है. ऐसे में वे मस्जिद के अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने के लिए वक्फ बोर्ड से अनुमति ले रहे हैं. वक्फ बोर्ड से अनुमति मिलते ही वह मस्जिद के अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने का काम शुरू कर देंगे. उन्होंने कहा कि इसके लिए संजौली के ही कुछ मुस्लिम कारोबारियों से धन जुटाया जा रहा है. मस्जिद कमेटी अवैध बताया जा रहे हिस्से को हटाने का खर्चा भी खुद ही वहन करेगी.
अवैध बताए जा रहे हिस्से को हटाने की मांगी अनुमति
संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि उन्होंने नगर निगम आयुक्त को 12 सितंबर को पत्र लिखने से पहले मुस्लिम समाज के लोगों से बात की थी. उन्होंने शिमला के सभी कारोबारी और मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले प्रमुख लोगों को विश्वास में लिया था. अब कुछ लोग बाहर से आकर नई कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं. मोहम्मद लतीफ ने कहा कि वह इन सब बातों को नहीं मानते.
हालांकि जो अदालत जाने की बात कर रहा है, वे उसके लिए स्वतंत्र हैं. हर किसी को अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है. मोहम्मद लतीफ ने कहा कि वह काम कोर्ट से परमिशन मिलते ही वे मस्जिद के अवैध बताई जा रहे हिस्से को हटाने का काम शुरू कर देंगे.
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