Himachal News: हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 11 मार्च को दूसरी बार लोक अदालत लगने जा रही है. राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर संबंधित विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इसके लिए प्रदेश भर में करीब 2 लाख लोगों को उनके मोबाइल पर पेंडिंग चालान को भुगतने के मैसेज भेजे जा रहे हैं. इस बार पहली ऑनलाइन लोक अदालत से अधिक मामलों का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है.
ज्यादा से ज्यादा मामले निपटाने की कोशिश
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रेम लाल रांटा ने बताया कि दूसरी ऑनलाइन लोक अदालत के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा करने के लिए काम किया जा रहा है. राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन जागरूकता अभियान का भी सहारा लिया गया. इसमें अलग-अलग माध्यमों से लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने का काम किया जा रहा है.
27 नवंबर 2022 को आयोजित हुई थी लोक अदालत
नवंबर के महीने में पहली बार आयोजित हुई ऑनलाइन लोक अदालत में 50 हजार 175 मामले आपसी सहमति से निपटाए गए थे. इसमें 84 करोड़ 87 लाख 17 हजार रुपए की राशि में शामिल मामलों का आपसी निपटारा किया गया था. साथ ही सक्षम वादियों को उचित मुआवजा भी दिलवाया गया था. ऑनलाइन लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटान करने के लिए हिमाचल पुलिस ट्रैफिक टूरिस्ट एवं रेलवे विभाग की भी मदद ली जा रही है. विभाग चालान भरने के लिए लोगों को मोबाइल फोन पर मैसेज भेज रहे हैं.
2022 में वसूला गया था 35 करोड़ का जुर्माना
साल 2022 में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किए गए चालान से जुर्माने के रूप में 35 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई थी. इसके अलावा साल 2022 में 27 नवंबर के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में 50 हजार 175 मामलों के निपटान किया गया था. प्राधिकरण ने लोगों से ऑनलाइन अदालत का फायदा लेते हुए चालान का भुगतान करने की अपील की है. इससे न केवल राज्य विधिक प्राधिकरण पर चालान का बोझ कम होगा बल्कि लोगों का काम भी आसानी से निपट सकेगा.
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