WATCH: हिमाचल में सचिवालय की तरफ बढ़ रहे दृष्टिहीनों को पुलिस ने रोका, क्या है उनकी मांग?
Himachal Blind Association Protest: हिमाचल में सचिवालय पहुंचने से पहले दृष्टिबाधितों को पुलिस ने रोका. वे बैकलॉग भर्ती की मांग कर रहे थे. इससे पहले भी वे 100 दिन अनशन पर बैठे थे.
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे थे. वहीं दूसरी ओर अपनी मांगों को लेकर ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन राज्य सचिवालय पहुंचने का मन बनाकर आये. राज्य सचिवालय पहुंचने से पहले ही शिमला पुलिस ने दृष्टिबाधित और दृष्टिहीनों को राज्य सचिवालय आने से रोक दिया.
इस दौरान ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने ट्रैफिक को बाधित करने की भी कोशिश की. पुलिस के साथ उनकी हल्की धक्का मुक्की भी हुई. दृष्टिबाधित और दृष्टिहीनों ने शिमला पुलिस पर तानाशाही करने का आरोप लगाया.
हिमाचल सचिवालय में कैबिनेट की बैठक चल रही है. शिमला में ब्लाइंड पर्सन संगठन लंबे वक्त से बैकलॉग भर जाने की मांग कर रहा है. इस संगठन से जुड़े दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन जैसे ही हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय की ओर बढ़ने लगे, तो स्थानीय पुलिस ने इन राज्य सचिवालय की ओर बढ़ने से रोका. pic.twitter.com/6sAZC1TOmp
— Ankush Dobhal🇮🇳 (@DobhalAnkush) June 18, 2024
सरकार से मांग- बैकलॉग भर्ती हो पूरी
ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि वह सभी लंबे वक्त से बैकलॉग भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं. चुनाव आचारसंहिता से पहले भी वह शिमला के मालरोड पर बने रेन शेल्टर में 100 दिनों से भी ज्यादा तक क्रमिक अनशन पर बैठे रहे. तब भी सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने के लिए नहीं आया. अब एक बार फिर मांग उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द दृष्टिबाधित और दृष्टिहीनों की बैकलॉग भर्ती को पूरा कर दिया जाए.
उन्होंने कहा कि हर भर्ती में दिव्यांगों का 4 फीसदी कोटा होता है, लेकिन सरकार लंबे वक्त से इन पदों पर भर्ती नहीं कर रही है. उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में दिव्यांग कोटे में नौकरी की मांग कर रहे लोगों की संख्या करीब 800 है.
लंबे वक्त से धरना प्रदर्शन भी है जारी
ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार लंबे वक्त से सिर्फ उन्हें बातें कर ही बहलाने-फुसलाने का काम कर रही है. संगठन की मांग है कि जल्द से जल्द सभी बैकलॉग भर्ती को पूरा कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा. ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द इन खाली पड़े पदों पर भर्ती कर देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वह चुनाव से पहले भी इसका इंतजार करते रहे और अब धरना प्रदर्शन करते-करते भी आठ महीने का वक्त बीत चुका है. ऐसे में राज्य सरकार को उनके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए.
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