Himachal Pradesh News: शिमला (Shimla) में 13-14 अगस्त के दरमियानी रात हुई बारिश ने यहां के बाशिंदों को वह दर्द दिया, जो जीवन भर उनके साथ रहेगा. बारिश की वजह से हुई भीषण तबाही में कई लोगों की जान चली गई, तो कई लोगों ने अपने आशियाने खो दिए. शिमला के फागली इलाके में हुए भीषण भूस्खलन की वजह से कई घर मलबे की चपेट में आ गए. इस हादसे में पांच लोगों की जान गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए. इस घटना में आसपास बने घरों की बिजली और पानी सुविधा बाधित हो गई.
अब इस हादसे को दो हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद इन घरों में बिजली और पानी की सेवा सुविधा बहाल नहीं हो सकी है. जिन लोगों के घर सुरक्षित हैं, वहां भी बिजली-पानी की सुविधा नहीं है. ऐसे में इन लोगों को भी फागली के संस्कृत कॉलेज की पुरानी इमारत में बने टेंपरेरी शेल्टर होम में ही रात गुजारनी पड़ रही है. इसके अलावा कई घर असुरक्षित हो चुके हैं और उनको भारी-भरकम पेड़ों से भी खतरा है. यह पेड़ भी अब तक उनके घरों के पास से नहीं काटे गए हैं.
टेंपरेरी शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं लोग
ऐसे में करीब 10 परिवार के लोग मजबूरी में टेंपरेरी शेल्टर होम में अपनी रातें कट रहे हैं. शेल्टर होम में रह रहे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. साथ ही रोजाना काम पर जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों ने मांग उठाई है कि जल्द से जल्द उनकी बिजली-पानी बहाल करवाई जाए और असुरक्षित पेड़ों को जल्द काट दिया जाए, ताकि वह भी वापस अपने घर पर आ सकें. शेल्टर होम में रह रहे लोगों का कहना है कि उन्हें स्थानीय पार्षद कल्याण चंद धीमान का पूरा साथ मिल रहा है, लेकिन वे अपने घरों में वापस लौटना चाहते हैं.
क्या कहते हैं स्थानीय पार्षद कल्याण चंद धीमान
वहीं, इस मामले को लेकर स्थानीय पार्षद कल्याण चंद धीमान का कहना है कि उन्होंने संबंधित विभागों को बिजली-पानी बहाल करने के लिए कहा है. भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से भूमि में बहुत ज्यादा नमी आ चुकी है. ऐसे में फिलहाल यहां बिजली के खंभे लगाना संभव नहीं है. आने वाले दिनों में जैसे ही मौसम साफ होगा, वैसे ही बिजली-पानी की सुविधा बहाल कर दी जाएगी.
कल्याण चंद धीमान ने बताया कि उन्होंने नगर निगम के सदन में भी अपना आशियाना गंवाने वाले प्रभावित लोगों के लिए आवास की मांग उठाई है. उन्हें उम्मीद है कि नगर निगम उनकी मांग सुनेगा और घर गंवाने वाले प्रभावित लोगों को सरकारी योजना के तहत आवास मिल जाएंगे.